अटकपूर्व जामीन मागण्याचा अधिकार सर्वांना – ऍड. यज्ञेश कदम

भारतीय घटनेत जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येकास आहे. औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाच्या वाढत्या रेटयामुळे समाजात विवादांचे प्रमाणही वाढले आहे. सततच्या विवादांमुळे तणाव निर्माण होतात व त्यातून कळत नकळत गुन्हा घडतो. घडलेल्या घटनांमध्ये अनेकांचा नाहक बळी जातो. कारण नसताना एखाद्या घटनेत नाव गोवल्या गेल्याने न्यायालयाचा ससेमिरा सुरू होतो. यातून सुटकेसाठी जामीनदाराचा शोध घ्यावा लागतो. जामीन मिळवणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालय जामीन मंजूर करते.

कायद्याची माहिती नसल्याने व्यवस्थेत बसलेली मंडळी सर्वसामान्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतात. कुठल्याही प्रकरणात पोलिस एखाद्या व्यक्तीस उचलून चौकशीच्या नावाखाली ठाण्यात आणतात. पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्याची स्टेशन डायरीत नोंद घेतली जात नाही. उपरोक्त बाब व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग करणारी आहे. पोलिस ठाण्यात दखलपात्र व अदखपात्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात.

अदखलपात्र :  न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसतो. पोलिसांना उपरोक्त प्रकरणात गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तीस अटक करता येत नाही.

दखलपात्र : यात जामीनपात्र व अजामीनपात्र असे दोन प्रकार आहेत. जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मिळवणे अधिकार असून अजामीनपात्र गुन्ह्याात पोलिसांना जामीन देण्याचा अधिकार नसतो. संबंधित न्यायालयासमोर अशा व्यक्तीस हजर केले जाते. न्यायालय घटनेच्या बाबींवर विचार करून जामीन देण्यासंबंधी निर्णय देते. यातील गंभीर गुन्हे सत्र न्यायालयासमोर तर इतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिक-यासमोर चालतात. सत्र न्यायलयासमोरील प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांना जामीन देण्याचा अधिकार नाही. अपवादात्मक स्थितीत खालचे न्यायालय स्त्रिया, लहान मुले, अपंग व्यक्ती आदींसंबंधी जामीन देण्याचा विचार करते.

जामीन देताना संबंधित व्यक्ती पळून जाणार नाही, साक्षीदारावर दबाव आणणार नाही, सुनावणीसाठी नियमित हजर राहील आदींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो.

जामीन कशा घ्याल : जामीनदाराकडे कोर्टाने मागितलेल्या सुरक्षा बाँडच्या रकमेइतकी मालमत्ता असणे जरुरी आहे. मालमत्तेच्या कागदपत्रात प्रामुख्याने शेतजमिनीचा सातबारा, प्लॉट किंवा घराचे पी. आर. कार्ड असणे गरजेचे आहे. मालमत्ता संबंधित न्यायालयाच्या न्यायकक्षेत असावी अशी अट नसून देशाच्या कुठल्याही भागात असली तरी त्यास जामीनदार होता येते. अशी व्यक्ती देशाच्या कुठल्याही न्यायालयात जामीनदार राहू शकते. जामीनदार स्वत: संबंधित प्रकरणात आरोपी नसावा तसेच त्याने कुठल्याही प्रकरणात सहा महिन्यांपूर्वी जामीन घेतलेली नसावी.

अटकपूर्व जामीन : अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीस जामीन मागण्याचा अधिकार आहे. खोटया गुन्ह्यात अडकवण्याचे प्रकार कित्येकदा घडतात. अशाने उपरोक्त व्यक्तीचे समाजातील स्थान व प्रतिमा मलिन होऊ शकते. याविरुध्द भारतीय प्रक्रिया संहिता 438नुसार सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : गुन्हेगार नसलेली व्यक्ती कायद्याचे पालन करून स्वत:चे निर्दोषित्व सिध्द करू शकते घटनेने त्यास मुक्त संचार आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. त्याने केलेल्या कथित गुन्ह्याचे गांभीर्य व त्याच्या विरूध्द उपलब्ध पुराव्याच्या आधारावर त्याच्या जामिनाचा विचार संबंधित न्यायालय करते. एकदा जामीन नामंजूर केल्यानंतरही परिस्थितीच्या बदलानुसार किती ही वेळा जामीन अर्ज करता येतो.

अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून वारंवार अर्ज करण्याचा मार्ग आता आरोपींसाठी सोपा राहिलेला नाही. एकदा अर्ज फेटाळल्यानंतर जर आरोपीने दुस-यांदा अर्ज दाखल केला तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला न्यायालयात हजर व्हावेच लागेल. त्याच्या उपस्थितीतच अर्जावर सुनावणी होईल, असा अध्यादेश विधी मंत्रालयाने नुकताच जारी केला आहे.

लॉ कमिशन ऑॅफ इंडियाने 2007 मध्ये भारत सरकारला एक अहवाल सादर करून दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली होती. हा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर विधी मंत्रालयाने हा अध्यादेश जारी केला.

गरज का भासली : विधी आयोगाच्या मते देशातील बहुतांश गुन्हे प्रकरणांत आरोपी अटकपूर्व जामिनाचा दुरूपयोग करतात. अटक टाळण्यासाठी ते अनेक वेळा अर्ज दाखल करतात. त्यामुळे न्यायालयात खटल्यांची संख्या वाढून न्यायालयास एकाच प्रकरणावर अनेकदा सुनावणी घ्यावी लागते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सदर शिफारस करण्यात आली होती.

बदल काय झाला : दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 एक (बी) मध्ये केलेल्या बदलानुसार उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा सत्र न्यायालयातील संबंधित न्यायाधीश दुसऱ्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतील. या अर्जावरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या आदेशावरून आरोपीला न्यायालयात उपस्थित रहावे लागेल. विधी आयोगाच्या मते ही उपस्थिती म्हणजे न्यायालयीन कोठडी असेल आणि नंतर न्यायालय आपला आदेश देईल. तज्ज्ञांच्या मते या बदलानंतर अजून हे स्पष्ट झालेले नाही की, आरोपीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर जर अर्ज फेटाळला गेला तर पुढे काय प्रक्रिया असेल.

(Adv. Yadnesh Kadam – 8149631910)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!