आयुक्तांच्या खांद्यावरून नगरविकास मंत्र्यांचा राजकीय गोळीबार ?

वसई (वार्ताहर) : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींची मुदत रविवार, २८ जून रोजी संपली असून सोमवारपासून शासनाच्या आदेशानुसार आताचेच आयुक्त डी.गंगाथरन हे महापालिकेचे प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. लोकनियुक्त कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात असतांना त्यांना न जुमानणारे, तसेच पत्रकारांशीही फटकून वागणारे आयुक्त हे महापालिकेचे प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर त्यांची कार्यपद्धती कशी असणार? याबाबत आतापासूनच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 
दि. ३ जुलै २००९ रोजी वसई तालुक्यातील चार नगरपरिषदा आणि तीस ग्रामपंचायती मिळून वसई- विरार महापालिकेची स्थापना शासनाने केली. त्यानंतर नगरसेवकपदाची २०१० साली पहिली आणि २०१५ साली दुसरी निवडणूक येथे पार पडली. दोन्ही निवडणुका बहुजन विकास आघाडीने प्रचंड बहुमताने जिंकत सर्व विरोधीपक्षना मिळून नगरसेवकांची दोन अंकी संख्याही गाठता आली नाही. सद्याच्या दुसऱ्या बॉडीचा कालखंड रविवारी संपुष्ठात आली. साधारणपणे वसई-विरार पालिकेच्या मे महिन्यात तिसऱ्या टर्मसाठी निवडणूका अपेक्षित होत्या. परंतू कोरोनोच्या महामारीमुळे साथरोग नियंत्रक कायदा लागू झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुकांना तूर्त स्थगिती देण्यात येऊन, तेथे आधीच प्राशासकांच्या नेमणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
२०१८ साली झालेली पालघर लोकसभेची पोटनिवडणूक आणि गतवर्षी झालेल्या विधानसभा, तसेच लोकसभा निवडणुकात बहुजन विकास आघाडी आणि शिवसेना यांच्यात तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. या निवडणुकांत सेनेचे नेतृत्व ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील नेते एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. राज्यात शिवसेना प्रणित महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर नगरविकास खाते ना. शिंदे यांना मिळाले आणि शिंदे यांच्या मर्जीतूनच वसई विरार महापालिकेत दि. ८ एप्रिल २०२० रोजी आयुक्त म्हणून गंगाथरण डी. यांची बदली करण्यात आली आहे.
वसई-विरार महापालिकेवर भगवा फडकविण्याचे स्वप्न ना.शिंदे यांनी प्रचाराच्या अनेक सभांमधून बोलून दाखवले असून, त्यांचे प्रयत्न त्यादृष्ठीने सुरु असल्याचे, तसेच त्यासाठी बदलून आणलेल्या आय ए एस दर्जाच्या गंगाथरण डी. या दक्षिण भारतीय अधिकाऱ्याचा पुरेपूर वापर बविआला शह देण्यासाठी चालू असल्याचे बोलले जात आहे. आयुक्तांच्या खांद्यावरून नगरविकास मंत्र्यांचा राजकीय गोळीबार वसईत रंगला असल्याचा सूरही येथे उमटला आहे. 
या प्रशासकाचा सोमवारपासून पालिकेवर एकछत्री अंमल असणार आहे. त्यांची गेल्या अडीच महिन्यातील  कार्यपद्धती बरीच निराळी आणि  सत्ताधार्‍यांची डोकेदुखी वाढवणारी ठरली आहे. त्यांनी पदभार स्विकारताच सत्तेत असलेल्या बहुजन विकास आघाडीलाच हादरे द्यायला सुरूवात केली होती. महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी दोन वेळा पाचारण करूनही भेटायला न गेलेले आयुक्त हा अनुभव बविआ साठी चक्रावून टाकणारा होता.  लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेतील अन्य अधिकार्‍यांना विश्‍वासात न घेता परस्पर बेधडक निर्णय घेण्याचे काम त्यांनी सुरू केल्याने सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. कोरोना काळात महापालिकेच्या कार्यकारी मंडळाची अंतीम मुदत संपण्याआधी निदान एक अखेरची महासभा घ्यावी, म्हणून महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करून मागणी केली होती. मात्र आयुक्तांनी कोरोना काळात महासभा घेण्यावर खूप मर्यादा  असल्याचे निमित्त करीत, कालावधी संपत आला तरी महासभा मात्र घेतली नाही. सत्ताधार्‍यांची डोकेदुखी वाढेल, असे अनेक निर्णय आयुक्तांनी घेतल्याने आपल्याच होमग्राउंडवर नामुष्कीची वेळ बहुजन विकास आघाडीवर आली आहे.
१२७ ठेका कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करून पालिका अधिकार्‍यांकडील अनावश्यक वाहने कमी केली. तसेच नगररचना विभागाचे उपसंचालक संजय जगताप यांची शैक्षणिक पात्रता तथा कोणताही कामाचा अनुभव नसताना उपसंचालकपदी बढती दिल्याने आयुक्तांनी त्यांची नियुक्ती रद्द करत त्यांना कार्यमुक्त केले.असे अनेक प्रतिकूल निर्णय घेऊन आयुक्तांनी सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. 
विरारच्या नगरसेविका सौ.रिटा सरर्वैया आणि नालासोपाराच्या नगरसेविका सौ.शुभांगी गायकवाड यांनी जनतेच्या प्रश्नांवर निवेदन द्यायला गेल्या असता आयुक्तांनी दोन स्वतंत्र घटनांत आम्हाला सुरक्षारक्षकामार्फत त्यांच्या कॅबिन मधून बळाचा वापर करून हाकलून लावल्याची तक्रार केली आहे. तर पालिकेच्या महिला व बाल कल्याण सभापती माया चौधरी यांनी आयुक्तांकडे प्रश्न, समस्या सांगायला गेल्यावर स्वतः खुर्चीत बसून असलेले आयुक्त ‘बसा ‘ सुद्धा म्हणत नसल्याचा कटू अनुभव सांगितला. ,
महापौरसभापती व नगरसेवक यांचे ऐकल्या जात नाही किंवा महत्वाचे निर्णय घेतांना त्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. अश्या तक्रारी कायम होत राहिल्या. दोन दिवसापूर्वी कोविड पार्श्वभूमीवर आढावा दौऱ्यावर वसई-विरार मध्ये आलेल्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याकडेही या तक्रारी झाल्या. स्वाभाविकपणे दरेकर यांनीही लोकप्रतिनिधी आणि प्रसार माध्यमांशी समन्वयाने वागा, असे जाहीरपणे सांगून आयुक्तांचे कान टोचले आहेत. आता महापालिकेची मुदत रविवारी संपली असून त्यांच्याकडे प्रशासकपदाची महत्वाची जबाबदारी आली आहे. प्रशासक पदाच्या काळात आयुक्तांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार आहे. या काळात आयुक्तांची प्रशासक पदाची कारकिर्द कशी राहील?  याची उत्सुकता नागरिकांना लागली आहे. आधीच सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात विस्तव जात नाही. 
 पुढचा कार्यकाळ कसा असेन? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यसचिवाने, सचिवांनी त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे जाणे, जिल्हाधिकाऱ्याने पालकमंत्र्यांकडे जाणे हा लिखित नियम नसेलही तरी संकेत आणि आपली परंपरा आहे. महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक म्हटले जातात. त्यांनी शहराच्या कामकाजाच्या निमित्ताने पाचारण केले तर आयुक्तांनी त्यांच्या कक्षात जाण्यात कमीपणा मानण्याचे कारण नाही. आमचे महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी दोनदा बोलावूनही आयुक्त गंगाथरण डी. यांनी जाण्याचे आणि आग्रही मागणी करूनही शेवटची महासभा घेण्याचे टाळले. – नारायण मानकर,  (माजीमहापौर, तथा ज्येष्ठ नेते -बाविआ) 
वसई विरारला लाभलेले आयुक्त हे राजकर्त्यांच्या हातचे बाहुले न बनता आत्मसन्मानाने स्वतःचे कर्तव्य चोख बजावणारे असून, त्यांचे प्राधान्य कोविडचा संसर्ग रोखणे आणि आरोग्य यंत्रणा भक्कम करून प्रभावी उपचार करण्यावर, तसेच पाउसाळी परिस्थितीचा सामना करण्यावर आहे. यास जे जे लोकप्रतिनिधी सहाय्य्य करतील त्यांचे स्वागत करून, आयुक्तांनी सहकार्य घेतले पाहिजे, त्याच प्रमाणे पत्रकारांच्या भावनाही समजून घेतल्या पाहिजे, यात दुमत नाही. परंतु वीस-पंचवीस वर्षात शहरात केलेली घाण २-४ महिन्यांत साफ होईल, अशी अपेक्षा कुणी ठेऊ नये. आयुक्तांनी पत्रकारांशी समन्वय ठेवावा, याबाबत मी ना. एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलून लवकरच तिढा सोडविन !! – निलेश तेंडोलकर, (जिल्हा उपप्रमुख, शिवसेना)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: