ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब ! – योगेश वसंत त्रिवेदी

एकोणतीस नोव्हेंबर दोन हजार अठरा ! महाराष्ट्राच्या इतिहासातले एक सोनेरी पान !! 
    महाराष्ट्राचे लोकप्रिय, कर्तबगार मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस यांनी २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट – एटीआर) आणि महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि यासंबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. ७८ मांडले.
    २९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी सव्वा बारा वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रथमतः मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिध्द करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावारील कृती अहवाल मांडला. त्यानंतर एक तासासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. या कालावधीत विधिमंडळातील सर्व सदस्यांना कृती अहवाल आणि मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा देण्यात आला. एका तासाने सभागृहाचे कामकाज अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सुरु केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक ७८ सभागृहात मांडले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करुन सर्वपक्षीय सदस्यांना हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्याचे आवाहन केले.
    मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून तो एक मागास प्रवर्ग आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजास घोषित केल्यावर निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती आणि ते आरक्षणाच्या लाभासाठी हक्कदार असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य वाटते, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केली. इतकेच नव्हे तर अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे योग्य आहे. परंतु ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हापरिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका इत्यादी निवडणुकांसाठी जागांच्या आरक्षणाचा अशा विशेष तरतुदींमध्ये समावेश असणार नाही. अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याद्वारे  अनुदान प्राप्त असोत किंवा नसोत, यांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या नावाने असलेले आरक्षण वगळून राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात आरक्षणाची तरतूद करणे इष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
    विधेयकातील सर्व तरतुदी आणि शासनाची भूमिका समाजवून सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाची सर्व परिस्थिती विषद केली आणि हे ऐतिहासिक विधेयक सर्वांनी समर्थन देऊन एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन केले.
    माथाडी कामगारांचे दैवत अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८२ साली सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची मागणी केली. १९९५ ते १९९९ या काळातल्या शिवसेना – भाजपा युती सरकारच्या काळात १९९६-९७ च्या दरम्यान विनायक मेटे व किशनराव वरखिंडे यांच्या मागणीवरुन डॉ. मनोहर जोशी, मुख्यमंत्री व गोपीनाथ मुंडे, उपमुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी व छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्यास मान्यता देण्याची घोषणा केली. पण १५ वर्षे १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेस राजवटीत या संदर्भात कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पृथ्वीराज चव्हाणांच्या सरकारने विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नारायण राणे समिती नेमून १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजास आणि ५ टक्के आरक्षण मुस्लीम समाजाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण खऱ्या अर्थाने २०१४ साली आलेल्या भारतीय जनता पार्टी – शिवसेना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय समाज पार्टी – स्वाभिमानी शेतकरी संघटना – शिवसंग्राम अशा महायुतीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला. विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आधी समिती बनवण्यात आली पण नंतर जसा सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चा यांनी ९ ऑगस्ट २०१६ ते ९ ऑगस्ट २०१७ या वर्षभरात ५८ मोर्चे काढले आणि या मूक मोर्चाचा बुलंद आवाज तसेच समस्त मराठा समाजाचा बहुमान करीत/ ठेवीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रकांतदादा पाटील यांची समिती नियुक्त केली. शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी चंद्रकांत दादांनी चर्चा करुन या विधेयकाला समर्थन मिळविले आणि २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या गुरुवारी हा ऐतिहासिक, क्रांतीकारी, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी यांना १६ टक्के आरक्षण देणारा निर्णय झाला. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा ऐतिहासिक निर्णय होताच विधानभवनाच्या परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनाधिष्ठित पुतळ्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह सर्व नेत्यांनी पुष्पमाळा अर्पण करुन विनम्र अभिवादन केले. भगवे फेटे परिधान करुन विधानभवन परिसरात भाजपा, शिवसेना आणि युती -महायुतीच्या आमदारांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. त्यामुळे सारा परिसर भगव्या रंगाने न्हाऊन निघाला होता. शिवसेना नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य उध्दव ठाकरे हे विधानभवनात आले त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
    मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजासंबंधीचा कृती अहवाल लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या आदर्श आचारसंहितेपूर्वी सादर करण्याचे आवर्जून स्पष्ट केले.
    शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे युतीतले प्रमुख सत्ताधारी पक्ष आणि त्या दोघांच्या नेत्यांमध्ये समन्वय, सहकार्य पाहायला मिळतांनाच विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरत चालल्याचेही पाहायला मिळाले आणि युतीच्या एकजीनसीपणामुळे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चाणाक्ष रणनितीमुळे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद शिवसेनेचे पारनेरचे अभ्यासू आणि लढाऊ आमदार विजय औटी यांच्याकडे आले. काँग्रेसचे हर्षवर्धन सकपाळ आणि अपक्ष बच्चू कडू यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केले पण २८८ च्या सदनात भाजपाचे १२३ आणि शिवसेनेचे ६३ असे घसघशीत बहुमत दिसत असतानाही अर्ज केवळ उपचार म्हणून भरण्यात आले होते ते ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सकाळीच मागे घेण्यात आले. पर्यायाने शिवसेनेचे विजय औटी हे विधानसभेच्या उपाध्यक्ष पदावर बिनविरोध निवडून आले. प्रथेप्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विरोधी पक्ष नेते विखे पाटील यांनी विजय औटी यांना उपाध्यक्ष पदाच्या आसनावर विराजमान केले. ४ वर्षे रिकामे राहिलेले, लोकशाहीतले आणखी एक पद भरण्यात आल्याने एक दिलासा मिळाला.
मराठा तितुका मेळवावा,
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
आहे तितुके जतन करावे,
पुढे आणिक मेळवावे
महाराष्ट्र राज्य करावे
जिकडे तिकडे।।
    हे समर्थ रामदास स्वामींनी शिवकाळात आपले परखडपणे मांडलेले मत परिस्थितीप्रमाणे कसे वागावे हे सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज  यांनी रामदास स्वामी यांचा संदेश तंतोतंत पाळला. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो करील तयाचे हा रामदास स्वामींचा संदेश अन्यायाविरुध्द प्रतिकार करण्याची स्फुर्ती देणारा आहे आणि मराठा समाजाने चळवळीतून मिळवलेले यश आणि त्यांच्या पारड्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले १६ टक्के आरक्षणाचे दान हे मराठा समाजाला आपले अधिकार प्राप्त करुन देणारे आहे. अर्थात ४० युवकांनी, समाजबांधवांनी आपल्या प्राणाची आहुति मराठा समाज आरक्षणासाठीच्या यज्ञात दिली. त्या सर्वांना मानाचा मुजरा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. हे करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व पक्षांचे, पक्षांच्या नेत्यांचे प्रमुखांचे अगदी छोट्या छोट्या पक्षाच्या म्हणजे एक आमदार असलेल्या मनसेचे ही आभार मानून आपल्या राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडविले.
    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. विधेयक सर्वसंमत झाले. छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करण्यात आले. आदित्य ठाकरे विधानभवनात आले. सर्वत्र जल्लोषाचे, आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. याचवेळी उध्दव ठाकरे यांनी रामदासभाई कदम, एकनाथ शिंदे यांच्यासह आपल्या `मावळ्यां’ना घेऊन आझाद मैदान गाठले. त्याठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या मराठा बांधवांचे उपोषण सोडायला लावून त्यांचे अभिनंदन करताना सरकारकडून न्याय मिळवून देण्याचे अभिवचन दिले. हळूहळू आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असून ‘अच्छे दिन’च्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. त्यासाठी `सबका साथ सबका विकास’ महत्वाचे ! खरे ना ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!