गोरेगावात छोटं शहर तर बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास मार्गी – जयंत करंजवकर

  मुंबई म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, असं म्हटलं जातं ते सध्या ऐकल्यावर अतिशयोक्ती वाटते. गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर येथील ३,६२८ कुटुंबे भाग्यवान ठरली आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात बंदिस्त अवस्थेतील फाईल आणि दोन सनदी अधिका-यांच्या वादात मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खुंटला होता.  फडणवीस सरकारने चार वर्षांनंतर म्हाडा मुंबई मंडळावर सभापती म्हणून मधु चव्हाण यांची निवड केली आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकासाला चालना मिळाली. मधु चव्हाण हे सभापती असले तरी ते खरे हाडाचे कार्यकर्ते आहेत. विशेष म्हणजे ते कामगार विभागात राहिल्याने त्यांना गोरगरीब, मध्यमवर्गांविषयी आस्था आहे. त्यांना शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळावर सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्याने, म्हाडा पुनर्वसनाच्या कामाचा अनुभव त्यांना होता. त्यामुळे सभापती झाल्यानंतर सहा महिन्यात बीडीडी चाळ पुनर्विकास, मोतीलाल नगर मायक्रो सिटी आणि बोरिवली येथील आदिवासी पाड्यातील आदिवासीना घरे देण्याचा त्यांनी निर्धार करून तशी कामाला गतीही दिली आहे.

आतापर्यंत नवी मुंबई, महामुंबई मोठे शहर वसविण्याचे  सरकारचे उपक्रम पाहिले आहेत. परंतु गर्दी, वाहतुकीत गुदमरलेल्या मुंबई शहरात आणखी एक छोटं शहर अर्थात मायक्रो सिटी उभारण्याचे धाडस होत आहे. तेही गोरेगाव मोतीलाल नगरमध्ये !  म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांची ही संकल्पना आहे. ‘मोतीलाल नगर येथे छोटं शहर बसविणे हे माझे स्वप्न आहे…’ असे ते सांगतात. मोतीलाल नगरमध्ये जे रहिवाशी आहेत ते गरीब व मध्यम वर्गातील आहेत. त्यांना सर्व सुविधा असलेल्या फ्लॅटमध्ये ते ३० महिन्यात राहण्यास जातील, असा श्री. चव्हाण  विश्वास व्यक्त करतात. मोतीलाल नगर क्र. १,२,३ हा परिसर सुमारे १४२ एकरचा आहे आणि ही म्हाडाची जमीन आहे. त्या ठिकाणी म्हाडा         २५ हजार कोटींचा गृहप्रकल्प उभारत आहे.  मूळचे रहिवाशी आहेत त्यांना जादा चौरस फुटाच्या जागा मिळणार आहेत. काही रहिवाशांनी परवानगी घेऊन जागेत जादा बांधकाम केले असेल त्यांना म्हाडा तळमजला आणि अधिकची मिळून ११०० चौ. फुटाची जागा देणार आहे.  या पुनर्विकासातून म्हाडाला सुमारे १८ हजार अतिरिक्त घरे अपेक्षित आहेत. ही अतिरिक्त घरे सर्वसामाम्यांना  परवडणारी असतील. या गृहप्रकल्प उभारताना म्हाडाला २५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असला तरी अतिरिक्त खासगी गृहनिर्माण मधून म्हाडाला २० कोटी रुपये मिळणार आहेत. यासाठी म्हाडाने यापूर्वीच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून पी.के. दास यांची नियुक्ती केली होती. अर्थातच या महत्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाच्या कामाला चांगली गती मिळणार याबद्दल दुमत नाही. पी.के. दास अँड असोसिएशनने संपूर्ण आराखडा तयार केला असल्याने काही महिन्यातच प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. येत्या ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहिता असली तरी या गृहप्रकल्पाला म्हाडाने या आधीच धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा अचाट संहिता होणार नाही.

गोरेगाव मोतीलाल नगरमध्ये पुनर्विकासातून सर्व सुविधांनी युक्त असे छोटे शहर उभारण्याच्या या योजनेत रुग्णालय, वृद्धाश्रम, महिला हॉस्टेल आदी सुविधा असणार आहेत. शिवाय मोतीलाल नगरमध्ये राहणा-या मूळ रहिवाशांना म्हाडा संक्रमण शिबिरात हलविणार नाहीत. कारण मोतीलाल नगरमध्ये १४२ एकर जागा असल्याने रहिवाशांना त्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या सदनिका ताबोडतोब ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे म्हाडापुढे नव्याने संक्रमण शिबिर उभारण्याची गरज नाही. याबाबतीत मोतीलाल नगरवाशी नशीबवान ठरले आहेत. दुसरी समाधानाची बाब म्हणजे या प्रकल्पाचे संपूर्ण नियोजन  म्हाडाकडून केले जाणार आहे. म्हाडाला आता नियोजन प्राधिकरणाचा  दर्जा मिळाला असल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. म्हाडाची आणि रहिवाशांची ही मोठी डोकेदुखी कायमची दूर झाली आहे आणि कामाला वेग मिळणार आहे. राजकीय नेत्यांनी सर्वसामान्यांविषयी इच्छाशक्ती असेल तर कामात अडथळे निर्माण होत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेतल्यानेच हा मोतीलाल नगर गृहप्रकल्प ३० महिन्यात उभारला जाऊ शकतो.

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास मार्गी ; प्रत्येकाला ५०० चौ. फुटांचे घर

  महाराष्ट्र सरकारने नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग (लोअर परेल) येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटे दिली असली तरी आता या पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपवली आहे. राज्य सरकारने सोपविलेली जबाबदारी आणि मधु चव्हाण यांच्यावर दाखविलेला विश्वास लक्षात घेऊन त्यांनी जक्या पाच महिन्यापासून बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामांना गती दिली आहे. ते प्रत्यक्ष म्हाडा अधिका-यासोबत बीडीडी चाळींच्या राहिवाशांबरोबर बैठका घेत आहेत. त्यांच्या अडचणी समजावून घेत बैठकीतच म्हाडा आधिका-यांना आदेश देत आहेत.

वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींच्या सुमारे १६ हजार रहिवाशी राहतात. विशेष म्हणजे या ठिकाणी रहिवाशांच्या पात्रतेच्या निकषात बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.  तरीही  काही रहिवाशांकडून विरोधाची भूमिका घेऊन कामात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशांना म्हाडाने कायदा कलाम ९५ (अ) लागू करण्याचे ठरविले आहे, प्रसंगी अध्यादेश काढून अडथळे आणणा-या रहिवाशांची रवानगी संक्रमण शिबिरात करण्यात येईल. ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळीमध्ये २५ हजार ५९३ रहिवाशी वास्तव्यास आहेत.या तिन्ही जागांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विक्रीसाठी एकूण ८ हजार १२० गाळे मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील घरे तयार असणार आहेत.  येथील पुनर्विकास प्रक्रियेस सुरवात झाली असून सध्या गाळ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी एकूण २ हजार ४८० घरे असून पहिल्या टप्प्यात यातील आठशे घरांची पात्रता निश्चिती करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये ४५१ घरांची पात्रता पूर्ण झाली आहे. पात्र झालेल्या रहिवाशांची संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी प्रत्येकाच्या म्हाडा अधिकारी जाऊन करार करत आहेत.

बीडीडी चाळी राहिवाशाना आतापर्यंत स्वप्नच यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने दाखविले, मात्र आता स्वप्नपूर्ती होत असताना काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे यांनी म्हाडाने दहा वर्षांचा मेंटेनन्स न भरता बीडीडी चाळीच्या राहिवाशांसाठी २५ वर्षांचा मेंटेनन्स भरावा अशी मागणी करून रहिवाशांना भडकविण्याचे काम करत आहेत. विधान सभा निवडणूक समोर ठेवून डॉ. राजू वाघमारे राजकारण करत असल्याचे दस्तुखुद्द बीडीडी चाळींचे राहिवाशी आरोप करत आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक झोपपट्टीधारकांना ५०० चौ.फूट जागा देण्याचे आश्वासन दिले होते. एकापरीने काँग्रेसने  झोपडपट्टीधारकांना आमिष दाखवून मते मिळविण्याचा कारखाना उघडला आहे. राहुल गांधी आणि राजू घोरपडे हे त्यांच्या बंगल्यात खुशाल लोळत आहेत.  त्यांना गरिबांची डोके भडकविणे आणि वोट बँक तयार करणे एवढेच ठाऊक आहे. माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव अशी ऐन लोकसभा निवडणुकीत घोषणा देऊन दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार आणले. तीच किमया राहुल गांधी करत आहेत. लोकांनीच याबाबत ठोस विचार करून राहूल गांधी आणि राजू घोरपडे यांना योग्य तो जाब विचारला पाहिजे. लाभदायक झोपडपट्टीधारक हे याबाबत विरोध करणार नाहीत. त्यांना मिळणा-या ५०० चौ. फूट घराच्या माध्यमातून त्या जागेची विक्री केल्यास पाच कोटी रुपये मिळणार आहे. हेच पाच कोटी मिळाल्यानंतर ते आणखी झोपडपट्टी उभ्या करतील आणि मुंबईत झोपडपट्टी हा एक बिन भांडवली धंदा होईल. मुंबईची क्षमता फक्त ५० लाखाची आहे. परंतु मुंबईत झोपडयाची संख्या ७० लाख आहे. मते मिळविण्यासाठी राजकारण्यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लोकांना आळशी बनविण्याचा घोषणा केल्यातर मुंबईत अराजकता वाढेल. टाईम्स ऑफ इंडियाचे निवासी संपादक डॅरील डिमोंटो हे एक पर्यावरण अभ्यासक आहेत. त्यांनी मुंबईचा एकूण सर्वबाजूने अभ्यास केल्यानंतर पाणी २०५० पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या ४ कोटी पर्यंत मजल मारेल, असा अंदाज व्यक्त आहे. राहुल गांधींना व त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला याच्याशी काही देणेघेणे नाही ते दिल्लीत व परदेशात राहतील, पण मुंबईकरांच्या जीवनमरणाकडे त्यांचे काय देणेघेणे आहे. निदान मराठी माणसाचा कैवार घेणा-यांनी याची दखल घेतली तर मुंबईकरांच्या आशा पल्लवित होतील.

  सभापती मधु चव्हाण या छोट्या शहराची संकल्पना चांगली आहे. मात्र दरवर्षी दगा देणा-या पावसामुळे मुंबईकरांचे फार हाल होतात, हे सांगण्याची गरज नाही. तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीला पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी प्रत्येक सोसायटीला सक्ती केली आहे. त्यामुळे टेरेसवरील एका पाईपातून पावसाचे पाणी सरळ सोसायटीच्या परिसरात खोदलेल्या टाकीत सोडले जाते. ते साठविलेले पाणी सोसायटीच्या टॉयलेट, गार्डन आणि वाहने धुण्यासाठी वापरले जाते. पावसाचे हे पाणी सहा ते आठ महिने वापरता येते. त्यामुळे पालिकेकडून सोडण्यात येणारे पिण्याच्या पाण्याची बचत होते आणि पाण्याचा प्रश्नही सुटतो. तामिळनाडू सरकारची ही वॉटर हार्वेस्टिंग योजना मोतीलाल नगरमध्ये अंमलात आणली तर रागिवाशांचा पाण्याचा प्रश्न शिल्लकच राहणार नाही. तसे घडल्यास हे नवीन शहर राज्यात व देशात नावारूपाला येईल आणि त्याचे अनुकरण सर्वत्र होईल.

जयंत करंजवकर (ज्येष्ठ पत्रकार)
(jayant.s.karanjavkar@gmail.com/8369696639).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!