देवेद्रां’चे अढळस्थान ! – खंडुराज गायकवाड

देवांचा देव “देवेद्रां”ना  आपले अढळस्थान रहावे म्हणून अनेक संकटांशी “सामना” करावा लागला. यासाठी अनेक रणनीती त्यांना आखाव्या लागल्या. आज तीच परिस्थिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येवून ठेपली आहे. भ्रष्टाचाराचा  एकही आरोप नसलेला स्वच्छ चारित्र्याचा चेहरा असणाऱ्या  मुख्यमंत्र्यांना राज्यशकट चालविताना  मात्र त्यांच्या सहकाऱ्यांना ‘क्लीन चीट’ देता- देता नाकी नऊ आले आहे. स्व.  वसंतराव नाईक यांच्या नंतर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविणारे  दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद होणार आहे. पण हा काळ त्यांच्यासाठी संपूर्ण राजकीय कसोटीचा मानला जाईल.
मराठ्यांची मक्तेदारी मोडून सलग मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणे सोपे नव्हे. हे १९९५साली  शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे डॉ. मनोहर जोशी यांना कोण कोणत्या कसोटीला सामोरे जावे लागले, याचा अनुभव आला हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच  आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न करता  तीन वर्षे आणि दहा महिने पूर्ण करून मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरून  त्यांना पाय उतार व्हावे लागले.
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्कम पाठींब्याने भाजपमधील अनेक मातब्बर नेत्यांना डावलून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाच्या सिंहासनावर विराजमान झाले. परंतु २०१४ मध्ये  विधानसभा निवडणुकीत भाजपापासून फारकत घेतलेल्या शिवसेनेला पुन्हा सत्तेत सहभागी करून राज्य चालवायचे ही फडणवीस यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा होती. कधी हां..! कधी नां..! ही  शिवसेनेची असलेली भूमिका..त्यातून बिन बुलाये मेहमान सारखे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजपा सरकारला न मागता दिलेला बिनशर्त पाठींबा. त्यामुळे सहा- सात महिने नेमके हे सरकार कोणाच्या पाठींब्याने चाललंयं, हे महाराष्ट्रातील जनतेला कळेना असे झाले होते.
महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या बोटाला धरून भाजप वाढली, वीस वर्षापेक्षा अधिक काळ शिवसेना आणि भाजपाने  अनेक आंदोलनं, विविध राजकीय संघर्ष, हिंदुत्ववादी मुद्दे घेवून महाराष्ट्रातील राजकारण तापवले अशा वेळी शिवसेनेला अर्धवट सोडणं हे फडणवीस यांच्या अंतर्मनाला पटत नव्हते. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा शिवसेनेची साथ अधिक जवळची वाटली. अन् कसा बसा त्यांच्याशी  संसार थाटला. गेली चार वर्षे सत्तेत राहूनही शिवसेनेने  अनेक वेळा  मुख्यमंत्र्यांची  कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी शिवसेनेला कसे शांत करायचे ही कला फडणवीस यांनी चांगली अवगत झाली आहे. आता पुढे काय होणार ? याचे जेवढे माध्यमांना टेन्शन असते. तेवढा ताण तणाव कधीच  मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर दिसला नाही. म्हणून अनेक अडचणी त्यांनी चुटकीसरशी सोडविल्या.
    आपल्या चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जिंकून राज्यात भाजपला पहिल्या क्रमांकावर आणले. आजही ग्रामपंचायत निवडणूक असो नाही तर नगर पंचायतीच्या  छोट्या मोठ्या निवडणूका असोत, मुख्यमंत्री स्वतः  त्याची रणनिती आखतात. म्हणूनच जिथे- तिथे भाजप नंबर एकचा पक्ष झाला. यामुळे दिल्ली पासून ते गल्ली पर्यत देवेंद्र फडणवीस यांची लोकप्रियता अधिकच वाढत गेली. मात्र तसतसे पक्षांतर्गत अनेक नेत्यांमधला आपल्या अस्तित्वासाठी राजकीय कलहही तेवढाच वाढत गेला. आता त्यांच्याशी त्यांना ‘सामना’ करावा लागत आहे. फक्त मोठ्या प्रमाणात ते जगजाहीर होत नाही. याला पक्षातील शिस्त म्हणा किंवा भीती. यातून धुळ्याचे अनिल गोटेही सुटलेले नाहीत.
एका कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे अडकले. त्यानंतर पक्षाने त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला. या गैरव्यवहाराची चौकशी होईपर्यंत आपण बाहेर बसा..! असा सल्ला पक्ष नेतृत्वाने त्यांना दिला. आज चौकशी पूर्ण झाली. खडसे यांच्या मतानुसार आपण  निर्दोष आहोत, असे त्यांनी माध्यमांना बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितले. विधिमंडळात सांगितले. तरीही त्यांचा मंत्रीपदासाठी योग येईना. याची सल कुठे तरी  यांच्या मनात आहे. अद्याप मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या नाराज खडसे यांनी हे सर्व खापर मुख्यमंत्र्यांवर फोडले आहे, हे  कुठे लपून राहिलेले नाही.
प्रकाश मेहता, सुभाष देशमुख, विनोद तावडे, राम शिंदे, संभाजी पाटील निलंगेकर, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे अशा अर्धा डझन पेक्षा अधिक मंत्र्यांवर गेल्या चार वर्षात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. विधिमंडळात विरोधकांनी यावरून सरकारचे वाभाडे काढले. या सर्व प्रकारात विरोधकांनी दमदार लढाई केली की नाही, हे आता सांगणे कठीण असले तरी जनता याची कुठे तरी नोंद घेते, याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना आली असावी. म्हणूनच त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांचे स्पष्टीकरण देता-देता  विविध यंत्रणेमार्फत चौकशा करून त्यांना एकदाचे स्वच्छ करून टाकले.
गेल्या चार वर्षात मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांना गुंडाळण्यात चांगले यश मिळाले. विरोधकांवर आणि मंत्र्यांवर त्यांचा  अंकुश राहिला. विधिमंडळाचे कामकाज सरकार पक्षाच्या वतीने अगदी आपल्या मर्जी प्रमाणे त्यांनी चालविले. परंतु  सभागृहापेक्षा त्यांना खरी लढाई  बाहेर करावी लागली. तिथे मात्र त्यांना दोन पाऊले मागे यावे लागले. त्यामध्ये शेतकरी संपाचे आंदोलन असो किंवा शेत मालाचा प्रश्न असो. किंवा कर्ज माफीचा मुद्दा. जेंव्हा जेंव्हा हा प्रश्न चिघळत गेला, तेंव्हा तेंव्हा सरकारची झोप उडाली..पहाटे चार वाजेपर्यंत  बैठकांवर बैठका वर्षा बंगल्यावर झाल्या. हे फक्त आतापर्यंत याच सरकारच्या काळात झालेले असावे. पूर्वीची उदाहरणं तशी दुर्मिळ असतील.
मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षणाचा हा मुद्दा आजच्या घडीला राजकारणात सर्वांसाठी कळीचा आहे. यामध्ये प्रत्येक पक्षाने आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची संधी सोडली नाही. परंतु या कोंडीत फडणवीस सरकार निश्चित अडकले. अजूनही हा कळीचा मुद्दा संपलेला नाही. आरक्षणावरून सध्या राज्यात सामाजिक वातावरण गढूळ झालेले आहे. सरकारसाठी हा काळ अत्यंत कसोटीचा काळ आहे.त्यातच पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला आलेले अपयशाचे वारे आता महाराष्ट्राच्या दिशेने वाहू लागले आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातांना, आपले  अढळस्थान भक्कम  करण्याची चिंता निश्चित मुख्यमंत्र्यांना असावी.

Khanduraj Gaikwad (gkwd@gmail.com /9819059335)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!