पाचुबंदरच्या अतिक्रमणावरुन मच्छीमार संघर्ष पेटणार

* शिष्टमंडळ अधिकाऱ्यांना भेटलं
* अतिक्रमणधारकांची कोर्टात धाव.

वसई : वसई पाचुबंदर येथील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही अतिक्रमणे त्वरित हटवावी अन्यथा येत्या १० दिवसात ठिय्या आंदोलनाचा इशारा वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेने दिला आहे. या आंदोलनाचीच पूर्व तयारी म्हणून शिष्टमंडळाने महानगरपालिका , तहसीलदार वसई यांची भेट घेऊन याबाबत कारवाईची रूपरेखा, तांत्रिक अडचणी यावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

पाचुबंदर येथील सर्वे क्र. ८० अ या शासकीय जागेवर मागील काही वर्षात वाणिज्य वापरासाठी मोठी अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. १४ हजार लोकवस्ती असलेल्या या भागात ३०० मासेमार बोटी आहेत. बेकायदा रेती उत्खनन केल्याने येथील १ किमी लांबी ३०० मीटर रुंदी असलेला किनारा खचला. त्यामुळे बोटी शाकारण्यासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून धुप प्रतिबंधक बंधारे तोडून ही अतिक्रमणे झाल्याने भविष्यात या भागात समुद्राचे अतिक्रमण होणार आहे. या बेकायदा बांधकामात वाणिज्य वापर केला जात आहे.

लुद्रिक आवळु, पंकज बाट्या, इत्यादि यांची व्यवसायिक बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यास वीजपुरवठा, सोयी सुविधा देण्यात येऊ नये असा आदेश तहसीलदार वसई यांनी पारीत केला आहे. असे असतानाही विज, पाणी सुविधा देण्यात आली आहे.

संघर्ष पेटणार ??

जागा कमी असल्याने मांडव टाकून बोटीचे सामान ठेवण्यासाठी मोठी स्पर्धा या जागेवर लागली आहे. परीणामी त्यामुळे कलह, कायदा सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिति निर्माण झाली आहे. हां संघर्ष वाढून त्याचे उग्र स्वरूप धारण होईल अशीच स्थिति पाचुबंदर भागात आहे. ही स्थिति टाळण्यासाठी सदर शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत संस्थेचे अध्यक्ष संजय कोळी यांनी व्यक्त केले.

अतिक्रमणधारकांची कायद्याची पळवाट

यातील अतिक्रमण धारक लुद्रिक आवळु यांनी न्यायालयात दाद मागून तात्पुरते अभय मिळवल आहे. १० एप्रिल २०१८ रोजी सदर अतिक्रमणावर कारवाईचा दिवस ठरला असतानाही ही कारवाई झाली नाही. त्याचा थेट फायदा अतिक्रमणधारकाना झाला आहे. कारवाईत जाणीवपुर्वक विलंब करून आणखी विलंब करण्यासाठी कोर्टात दाद मागण्यात आली. त्यास सर्वतोपरी सहकार्य तलाठी व सर्कल अधिकारी यांच्याकडून मिळाले आहे.

मुळात जागा शासनाची असताना कोर्टाने असे अर्ज दाखलच का करून घ्यावेत ? असा सवाल नायब तहसीलदार गुरव यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. याकामी कोर्टाच्या वस्तुस्थिति निदर्शनास आणुन देण्यासाठी त्यांनी सुचना केल्या आहेत. तसेच अतिक्रमणे पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रणा देण्याचे आश्वासन सहआयुक्त वनमाळी यांनी शिष्ट मंडळाला दिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!