बुलेट ट्रेन संबंधित प्रस्तावाला बहुजन आघडीचा महापालिकेतील विरोध केवळ राजकारणापोटी – मनोज पाटील

वसई : मुंबई ते अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ही वसई-विरार महापालिका हद्दीतून जात आहे. बुलेट ट्रेन जाणाऱ्या जागेवर महापालिका आराखड्यमध्ये संरेखने टाकावीत तसेच व बाधित जमीन मालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टी.डी. आर) द्यावेत. अशा मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे निगम लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेसमोर ठेवला होता. प्रशासनाने आणलेला हा प्रस्ताव महासभेमध्ये सत्ताधारयांनी बहुमताने फेटाळून लावला. लोकशाहीमध्ये आपल्याला न पटणारा एखादा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा अधिकार बहूमत ज्या बाजूने आहे त्यांना नक्कीच आहे परंतु प्रस्ताव फेटाळताना सत्ताधारी नगरसेवक व पदाधिकारी यांच्याकडून दिलेली करणे ही तकलादू व हास्यस्पद आहेत. केवळ राजकारण म्हणून या प्रकल्पला विरोध करण्याचा घाट बहुमताच्या जोरावर स्थानिक सत्ताधारी घालत आहेत.
प्रस्ताव फेटाळताना दिलेली करणे उदा, नालासोपारा व वसई मधील जनतेला या प्रकल्पाचा फायदा नाही, हरित पट्ट्यामधील जमिनी जातील गवे उध्वस्त होतील, हे सर्व दावे हास्यास्पद आहेत. मुळात बुलेट ट्रेन चा एक थांबा विरार येथे प्रास्तवित आहे त्यामुळे वसई-विरार वासियांना याचा फायदा होणारच तसेच भविष्यात निर्माण होणारे बुलेट ट्रेन चे अन्य मार्ग सुद्धा याला जोडले जातील त्यामुळे वसई-विरार ला त्याचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो, हरित पट्टीमधील गावे उध्वस्त होण्याचा मुद्दयांवर निदान वसईच्या सत्ताधाऱयांनी बोलू नये हीच अपेक्षा, प्रस्तावातील गासकोपरी, शिरगाव, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजिवली, टिवरी, चंद्रपाडा,बापाने, कामण ,ससू नवघर या गावांपैकी अनेक गावामध्ये स्थानिक शेतकऱ्याच्या जागा कवडीमोल भावाने या आधीच लुबाडल्या गेल्या आहेत आणि स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने त्याठिकाणी हजारो अनधिकृत इमारती व चाळी निर्माण झाल्या, आणि आजही हा प्रकार सुरु असून केवळ बुलेट ट्रेन मुळे ही गावे उध्वस्त होतील हा जावईशोध कोठून लावला संशोधनाचा विषय आहे.
या गावांना त्याच्या इचछेविरुद्ध महापालिकेत घेताना किंवा त्यागावामध्ये होणारी अनधिकृत चाळी व इमारतीना आशीवार्द देताना ती गावे उध्वस्त होत नाहीत का* ? सातत्याने विकासाचा खोट्या गप्पा मारणारे व अनधिकृत इमारतीचे जंगल उभारणे यालाच विकास समजणारे सत्ताधारी खऱ्या विकास कामांना विरोध करतात यात नवल नाही* कारण कोणत्याही प्रकल्पामध्ये वैयक्तिक व राजकीय स्वार्थ पाहणारे लोक राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देतील अशी शक्यता कमीच आहे .
त्यामुळे प्रस्तावाला विरोध करण्याचा प्रकार निव्वळ राजकारण आणि त्यायोगे राज्य व केंद्र सरकारला आपलं उपद्रव मूल्य दाखूवन देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असून बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा महत्वाचा प्रकल्प असून समृद्धी महामार्गाप्रमाणे या प्रकाल्पालाही स्थानिक शेतकरी पूर्ण सहकार्य करतील असा विश्वास आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!