भाजपची मागणी : पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच जानेवारी २०१७ पासून शास्ती माफ करावी

वसई (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य सरकारने बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक झालेल्या तसेच अधिकृत बांधकाम म्हणून गरजू व सर्व सामान्य खरेदीदारांकडून खरेदी केलेल्या सदनिकांना लावली जाणारी शास्ती रद्द कारण्यासंबंधी  राज्यातील सर्व महापालिकांना  निर्देश सन २०१६ चा महाराष्ट्र शासन अध्यदेश क्र, ३ दि. ०८.०१.२०१७ रोजी दिले आहेत, ज्यामध्ये ६०० चौरस फुटापर्यत निवासी बांधकामावरील शास्ती पूर्णपणे माफ तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामावरील शास्ती मालमत्ता कराच्या ५०% ( सध्याची शास्ती मालमत्ता कराच्या दुप्पट ) कारण्यासंबंधी स्पष्ट निर्देश दिले होते. या निर्णयाची अंबलबजावणी तातडीने करावी अशी लेखी मागणी दिनांक २९ एप्रिल २०१७  च्या पत्राद्वारे भाजपाचे जिल्हा सरचिणीस व माजी नगरसेवक  श्री राजन नाईक  महापालिका आयुक्ताकडे केली होती. सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा शासन निर्णयाची अंबलबजावणी साठी टाळाटाळ करणारे महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी आता हा विषय महासभेसमोर घेऊन आले आहेत. दिनांक १७ जानेवारी २०१९ रोजी होणाऱ्या महासभेसमोर विषय क्र. १६ च्या अनुषंगाने शास्ती माफ करण्याचा विषयावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
 भारतीय जनता पार्टी या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. उशिराने का होईना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे शासनाचे निर्देश पाळण्याची सुबुद्धी महापालिका प्रशासन व स्थानिक सत्ताधाऱयांना झाली हे हि नसे थोडके. माननीय महापौर या निर्णयाला “ऐतिहासिक निर्णय”  तसेच  जनतेची चूक नसताना त्यांना शास्ती भरावी लागली हे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेतला असे सांगत आहेत  तो निर्णय मुळात राज्य सरकारने २ वर्ष्यापुर्वी घेतला असून महापालिका २ वर्ष्यानंतर तो विचारात घेत आहे ही खेदाची बाब आहे. निदान आतातरी जानेवारी २०१७ पासून या निर्णयाची अंमलबाजवणी करून सामान्य करदात्यांना दिलासा द्यावा तसेच ज्यांनी शास्तीसह घरपट्टी भरली असेल त्यांना त्याचा परतावा मिळावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महापालिकेला केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!