भ्रष्ट अधिकारी वाय. एस. रेड्डी ला महापालीकेत परत घेण्याची तयारी ?

  • वसई- विरार महापालिकेचे भ्रष्ट व वादग्रस्त उप-संचालक नगर रचना विभाग वाय. एस. रेड्डी यांच्या निलंबनावर महापलिकच्या उदासीन भूमिकेमुळे  मा. उच्च न्यायालयाचा तांत्रिक आधारावर दिलासा.
  •  निलंबन आणि कारवाई संबधी महापलिकची भूमिका उदासीनतेची.
  •  मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची भाजपाची मागणी
  •  लाच प्रकरणात महापालिकेने नक्की काय कारवाई  केली ? – मनोज पाटील (भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष)

वसई (वार्ताहर) : वसई वसई-वि महापालिका नगर रचना विभागाचे उप-संचालक वाय.एस. रेड्डी यांची वसई-विरार महापालिकेला राज्य नियोजनाचे अधिकार मिळाल्या नंतर महापालिकेच्या विनंतीवरून सिडको ने १३ ऑगस्ट २०१० पासून प्रतिनियुक्ती वर पाठवले होते. तदनंतर दि. ०९.०२.२०१२ च्या महासभेच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने त्यांना उप संचालक नगर रचना या पदावर नियुक्ती करून आपल्या सेवेत सामावून घेतले. 

दि. २९.०४.२०१६ रोजी वसई-विरार महापालिकेचे नगरसेवक धनंजय गावडे याच्या तक्रारीवरून  वाय. एस. रेड्डी यांनी आपल्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर कामासंबंधी, तुळींज, नालासोपारा, व विरार पोलीस ठाणे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी व उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका याचा पाठपुरावा करू नये या साठी १ कोटी रुपयाची लाच देण्याचे काबुल करून त्यापैकी २५ लाख रुपयाचा पहिला हप्ता देताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग ठाणे यांनी अटक केली. त्यांनुषंगाने महापालिकेने दिनांक ०५.०५.२०१६ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना या संदर्भातील पत्र आणि दिनांक ०९.०५.२०१६ चा सिडको प्रशासनकडून वाय.एस. रेड्डी याचे झालेले निलंबन, त्या निलंबनाला वाय एस रेड्डी यांनी दिलेले मा. उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान याचिका क्र 10061/ 2017 व उच्च न्यायालयाने वाय. एस रेड्डी हे महापालिकेच्या कायम सेवेत असून त्याच्यावर निलंबन व खातेनिहाय चौकशी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, असा दिलेला आदेश यामुळे वसई-विरार मधील सामान्य जनतेच्या मनात महापालिकेच्या भूमिकेविषयी प्रश्न निर्माण होत आहेत.
मुळात वाय एस रेड्डी हे महापालिकेचे कायम कर्मचारी होते तर त्याच्यावर महापालिकेने कारवाई का नाही केली ?
वाय, एस रेड्डी याची नियुक्ती झाल्यानंतर ३ वर्षयनंतर म्हणजेच दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ च्या अ. ग. गिरकर सहायक संचालक नगर रचना विभाग महसूल व वन विभाग यांची उप-संचालक नगर रचना विभाग यांची वसई-विरार महापालिका विभाग म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, त्यास तत्कालीन प्रभारी आयुक्तांनी पद रिक्त नसल्या कारणाने नियुक्ती देण्यास नकार दिला. म्हणजेच राज्य सरकार या नियुक्तीबद्दल पूर्णपणे अनभिद्न्य होते हे कसे ?
कायम सेवेत असताना सुद्धा दि. ०७.०५.२०१६ रोजी च्या आदेशाद्वारे महापालिकेने वाय.एस रेड्डी यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्ठात आणून त्यांना मूळ ठिकाण सिडको मध्ये परत पाठवण्यात आले याचे कारण काय ?
मुळात या सर्व घटना क्रमामध्ये महापालिकेने कि वाय.एस रेड्डी हे महापालिकेच्या कायम सेवेत नसून ते सिडकोच्या कायम सेवेत आहेत असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मग

१) महापालिका उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला वरच्या न्यालयात आव्हान का देत नाही ?

२) आजपर्यंत ३ वर्षय होऊन सुद्धा त्या पदावर नवीन अधिकारी का नियुक्त केला गेला नाही अथवा प्रतिनियुक्ती का झाली नाही ?

३) ज्या गैरप्रकार, व भ्रष्ट बेकायदेशीर कामासाठी प्रशासनबाहेरील व्यक्ती पोलीस मध्ये तक्रार आणि न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते त्या प्रकरणाची माहिती महापालिका प्रशासनाला नाही ? मग आज पर्यंत महापालिकेने रेड्डी यांच्या विरोधात काय कारवाई केली किंवा कोणत्या पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली ?

वरील सर्व प्रकरणामध्ये महापालिकेला आपल्या वकील मार्फत बाजू मांडण्यात आलेले अपयश तसेच वाय. एस. रेड्डी च्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर प्रकरणामध्ये महापालिकेने कारवाईसाठी दाखवलेली उदासीनता यामुळे महापालिका प्रशासन वाय एस रेड्डी याना पाठीशी घालण्याचा प्रयन्त करत असल्याची जनभावना निर्माण होत आहे.
त्यामुळे वाय.एस. याच्या याचिकेवरील या निर्णयाविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागावी तसेच त्याच्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी लेखी मागणी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी महापालिका आयुक्त कडे केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील साहेब व खासदार राजेंद्र गावित याना देखील याविषयी पत्र दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!