महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार त्यांच्या हक्कांचे सेवा विषयक लाभ

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व महापालिका कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक बाबी लागू करण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत मधून महानगरपालिकेत आलेल्या  कर्मचाऱ्यांना देखील सेवाविषयक लाभ मिळणार आहेत. महापालिका स्थापनेनंतर तब्ब्ल १० वर्षानंतर हा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून याबाबच्या प्रस्तावाला नुकताच झालेल्या  महासभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.

वसई विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना ३ जुलै २००९ रोजी झाली. त्यात वसई, विरार, नालासोपारा, नवघर-माणिकपूर या चार नगरपरिषदा सह ५५ गावांचा समावेश आहे. सध्या वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत समाविष्ट चार नगर परिषदांमधील ८०७ व ५५ ग्रामपंचायतीमधील ४०८ पदांचा समावेश आहे. तत्कालीन नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची सेवा महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमानुसार नियंत्रित केल्या जात होत्या. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा लागू होते. मात्र ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ग्रामपंचायत अधिनियमा नुसार नियंत्रित केल्या जात असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू नव्हते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या आणि इतर कोणत्याही सेवा मिळत नव्हत्या. यामध्ये मध्ये रजा, निवृत्ती वेतन, वैद्यकीय देखभाल, ज्येष्ठतेचे विनिमय, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञा पात्र या सारख्या सेवांपासून ग्रामपंचायत कर्मचारी वंचित होते.

तर दुसरीकडे नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या काही सेवा मिळत होत्या तर काही सेवांपासून ते देखील वंचित होते. त्यामध्ये शासकीय निवास्थान वाटप, प्रवास भत्ते, दैनिक भत्ते, पदोन्नती, राजीनामा मंजुरी, अनुकंपा नियुक्ती अशा सेवांचा समावेश आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने ९ सप्टेंबर २०१४  नुसार महानगरपालिकेच्या सुधारित आकृतिबंधात आस्थापनेवर २८५२ पदे मंजूर केली आहेत. मंजूर आकृतीबंधात महानगरपालिकेतील समाविष्ट नगर परिषद व ग्रामपंचायत मधील कर्मचारी कार्यरत असल्याचे हे कर्मचारी महानगरपालिकेचे कर्मचारी असल्याचे गणले जाते. राज्य शासनाने राज्यातील महानगरपालिकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू केलेले आहेत.  त्यामुळे महानगरपालिकेत सामाविष्ट नगर परिषद व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना हे सेवा नियम लागू करणे गरजेचे असल्याने  कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक बाबी लागू करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी झालेल्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे.

बळीराम पवार, महापालिका आयुक्त :
महानगरपालिकेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना हे सेवा विषयक नियम आणि बाबी लागू करण्यात येणार आहेत. महासभेमध्ये एकमताने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमणार आहोत. महापालिकेमध्ये ग्रामपंचायतीमधील समाविष्ट कर्मचारी जे या सेवांपासून वंचित आणि ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा सर्वांना याचा लाभ मिळणार आहे.

किरण चेंदवणकर , शिवसेना गटनेत्या :
हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र सेवांविषयक उपविधी मंजूर नसल्याने जे मॅरेथॉन, कला क्रीडा महात्सव , पूर परिस्थितीसारख्या वेळी काम करतात असे सफाई कर्मचारी यांबाबत प्रशासन उदासीन का आहे ? त्यांना सहावा आणि सातवा  वेतन आयोग त्यांना लागू नसल्याने त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आहे. आजही पालिकेत कमी कर्मचारी असून देखील पालिकेचा एवढा मोठा डोलारा सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय झाला असून पालिकेने  सेवांविषयक उपविधी लवकरात लवकर मंजूर करावा अशी मागणी आहे.

सेवाविषयक बाबींमध्ये या सेवा मिळणार :
शासकीय निवासस्थान वाटप, प्रवासभत्ता व पूरक भत्ते, दैनिक भत्ते, घरभाडे, वाहतूक भत्ता, रजा प्रवास सवलती, अनुकंपा नियुक्ती, पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, कालबद्ध प्रगती योजना, गोपनीय अहवाल लिहिणे व त्यांचे जतन करणे, पदभरती, कायम समावेशन, वाहनभत्ता, दूरध्वनी, कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्ती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, कंत्राटी पद्धतीने विभागीय चौकशी अधिकारी नेमणे, परिविक्षाधीन कालावधी, राजीनामा मंजुरी, आगाऊ वेतनवाढी, पन्नास-पंचावन्न वर्षानंतर पुनर्विलोकन, समकक्षता ठरविण्याबाबत, शासन सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा, चारित्र्य पडताळणी, मानीव दिनांक, कर्मचाऱ्यांचे मत्ता दायित्व.

नियम कोणाला लागू ? कोणाला नाही ?
– २००९ रोजी वसई विरार महानगरपालिका स्थापनेच्यावेळी नगरपालिकेतून व ग्रामपंचायत मधून वसई विरार शहर महानगरपालिका वर्ग झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहेत.
– सदर योजनेचा लाभ नियमित कर्मचाऱ्यांना पुरताच असणार आहे.  यामध्ये हे कंत्राटी आणि अनियमित कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही.
– हे लाभ शासनाचे नियम आदेश, परिपत्रक यातील अटी आणि शर्तीच्या आधारित देता येतील.  याबाबत शासनाचे काही नियम अधिनियम तयार झाल्यास अथवा महानगरपालिकेने उपविधी तयार झाल्यास सदस्य लाभ त्यास अनुसरून देण्यात येणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!