महापालिकेतून २९ गांवे वगळल्याचे शासनाचे प्रतिज्ञापत्र ; वसईत क्रिया-प्रतिक्रियांचा महापूर !!

वसई : दहा वर्षे महापालिकेत अडकून पडलेल्या वसईतील 29 गांवे वगळण्याबाबत मंगळवारी मुंबई उच्चंन्यायालयात दाखल झालेल्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर दहा याचिकाकर्ते, तसेच सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून आता क्रिया-प्रतिक्रियाचा महापूर व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली आहे. हा निवडणूक जुमला आहे, नव्या बाटलीत जुनीच दारू, इतके दिवस सरकार काय करत होते? येथे आता या गावांसह दुसरी महापालिका घोषित करा, शासन दिशाभूल करते आहे, ही बनवाबनवी ठरेन अश्या विविध प्रतिक्रिया जबाबदार व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहेत. त्या त्यांच्याच शब्दांत ;
१) ही केवळ राजकीय बनवाबनवी आहे. मंगळवारी कोणतीही सुनावणी झाली नाही. पोटनिवडणूकी वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नालासोपाऱ्यात घोषणा करून सरकारतर्फे दि.२४ मे २०१८ रोजी असेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र नऊ महिन्यात त्यावर सुनावणी मागण्यात आली नाही. मग आणखी प्रतिज्ञापत्र कश्यासाठी ? गांवे वगळल्याच्या आधीच्या सरकारच्या दि.३१ मे २०११ च्या अधिसूचनेवरील न्यायालयाची स्थगिती उठणे गरजेचे असून, त्यानंतर महापालिकेतून गावांचा मार्ग मोकळा होईल. मूळ अधिसूचनेचीच अंमलबजावणी होणे हिताचे आहे.

मनवेल तुस्कानो (अध्यक्ष- निर्भय जनमंच,तथा एक याचिकाकर्ते )

२) हा खटाटोप म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच  दारू भरल्या सारखा आहे. गांवे सरकारने निर्णय घेऊन आधीच वगळलेली आहेत. हरकत याचिकेवर न्यायालयात केवळ शासनाला तसा अधिकार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र सरकारने ग्रामीण आणि शहरी असे नवे मुद्दे प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित करून मूळ विषयाला फाटे फोडले आहेत. शिवाय अनाठायी कालापव्यय होण्याचा धोका ओढवून घेतला आहे. पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा दोष सरकारने दूर करावा. अन्यथा कदाचित पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हा विषय प्रलंबित राहीन.

मिलिंद खानोलकर (अध्यक्ष – ‘मी वसईकर अभियान ‘, तथा गांव समर्थक)

३) निवडणूकीच्या तोंडावर होणारे असले प्रकार आता सरावाचे झाले असून, वसईकर नागरिक सुज्ञ आहेत. आम्ही कधीच स्थानिक जनतेच्या हिताच्या आड आलेलो नसून, गावांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालयाने दोन दगडावर पाय ठेऊ नका म्हणून यापूर्वीच सरकारला सुनावले आहे. उच्चंन्यायालयात अलीकडे दोन तारखा झाल्या पण सुनावणी झाली नाही.प्रतिज्ञापत्र अद्याप रेकॉर्डवर आलेलेच नाही. मग गांवे वगळले कसे? हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढत काही मूठभर लोक आम्ही गावांच्या विरोधी असल्याचे दिशाभूल करणारे चित्र प्रसिद्धी माध्यमातून रंगवीत आहेत. न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास असून येईल त्या निकालाचे आम्ही स्वागत करू.

अजीव पाटील (संघटक सचिव : बहुजन विकास आघाडी)

४) गांवे वगळण्याच्या दि.३१ मे २०११च्या काँग्रेस सरकारच्या अधिसूचनेस आव्हान देणारी उच्चंन्यायालयातील तात्कालीन महापौर राजीव पाटील यांची मूळ याचिका चुकीच्या सहीने दाखल असून, आम्ही ती दाखल केली नसल्याचे तात्कालीन महापालिका आयुक्तांनी लेखी दिले आहे. त्यामुळे सुनावणी नियमित घेतल्यास ती याचिका रद्द होऊन, गावांच्या निर्णयावरील स्थगिती उठणार आहे.आताही मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्ताला प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगून विषय निकाली निघणार आहे. मात्र हे सोपे काम राजकीय फायद्यासाठी रखडविण्यात येऊन, गावांच्या मुद्द्यावर २०१० साली आमदार आणि गेल्या पोटनिवडणुकीत खासदार निवडून आला आहे. आणि आताही राजकारणच केले जात आहे.

ऍड. जिमी घोन्सालवीस, (सदस्य-भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तथा एक याचिकाकर्ते)

५) भाजप पुरस्कृत सरकारने दोन वेळा न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करून गावकऱ्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ‘हमारे गांव मे हमारा राज ‘ या गाववासीयांच्या भावनेशी सहमत झाल्याबद्दल राज्य सरकारचे आम्ही आभारी आहोत. यासाठीच्या जनआंदोलनात शेकडो लोकांनी लाठ्या खाऊन रक्तपात झाला आहे. विवेक पंडित आणि अनेक गांव समर्थक नेत्यांनी यासाठी योगदान दिले असून, हा २९ गांव परिसरातील जनतेचा विजय आहे. याबाबत खासदार राजेंद्र गावीत आग्रही होते. या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीत गावांचा प्रश्न निकाली निघाला असेन. शासनाने आता गावांच्या विकासासाठी  खंबीरपणे गावकऱ्यांच्या पाठी उभे राहावे.

दत्ता नर (ज्येष्ठ पदाधिकारी, वसई भा.ज.पा)

६) गांवे वगळायला सरकारला इतका वेळ का लागला? आता त्यांच्यावर विश्वास कोण ठेवणार?  शिवसेना-भाजप युतीचा उमेदवार या निवडणूकीत पराभूत झाल्यास हा निर्णय पुन्हा लटकणार आहे. त्यापेक्षा शासनाला येथील लोकांची खरंच काळजी असेन, तर वीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या वाढलेल्या आणि आता या २९ गांव पसरिसरासह शहरांत रूपांतरित झालेल्या या भागाची आणखी दुसरी महापालिका घोषित करावी. – डॉमनिक घोन्साल्वीस (माजी आमदार, वसई)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!