राज्यपालांच्या फाईलवरील धूळ कोण झटकणार ? – जयंत करंजवकर

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मूळचे उत्तराखंड राज्याचे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिक मुशीतले अविवाहित स्वयंसेवक आहेत. एक शिक्षक, लेखक व पत्रकार म्हणून त्यांची ख्याती आहे. राज्यपाल पद हे निःपक्षपातीने चालवावयाचे असते, तसे ते असतेच असे भारतीय घटनेने सांगितले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद सदस्य निवड प्रकरणी त्यांना निःपक्षपातीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोहेंबरला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. त्यावेळी श्री. ठाकरे विधानसभा व विधानपरिषदेचे ते सदस्य नव्हते. परंतु घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार  त्यांना सहा महिन्यात निवडून येणे  बंधनकारक होते. तसे त्यांना निवडून येणेही शक्य होते.  रामराव वरकुटे व राहुल नार्वेकर यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर  राष्ट्रवादीकडून आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जे यांची नावे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले, परंतु तीन महिन्यांसाठी दोन सदस्य विधानपरिषदेवर पाठविण्यापेक्षा एकूण नऊ सदस्य एकाच वेळी पाठविण्याची सूचना राज्यपालांनी त्यावेळी केली होती. २४ एप्रिल २०२० रोजी राज्यपाल नियुक्त नऊ सदस्यांच्या जागा रिक्त होत आहेत. या नऊ जागेपैकी उद्धव ठाकरे यांची निवड होऊ शकते. तरीही राज्यपाल कोश्यारी यांनी ऍडव्होकेट जनरलकडे सल्ला घेण्यासाठी फाईल पाठवली, असे समजते. तसा तो त्यांचा अधिकार आहे, याबाबत हरकत घेण्याची गरज नाही. पण गेले १२ दिवस फाईल राजभवनाच्या कार्यालयात धूळ खात बसली आहे.

खरा प्रश्न असा आहे की, देशात महाराष्ट्र राज्य आज कोविड-१९ म्हणजे कोरोनाग्रस्ताने ग्रासला आहे. सर्वात जास्त कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे भाजपाचे नेते विशेषतः माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यावर कोरोनाचे मोठे संकट असताना आम्ही राजकारण करणार नाही असे सांगत आहेत. परंतु त्यांचे भाजपा प्रदेश कार्यकरणीचे सदस्य पिल्लई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्यासाठी राज्यमंत्रिमंडळाने बैठक बोलावली ती नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. ती नियमबाह्य कशी तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री पद हे घटनात्मक नाही म्हणून आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी काही कारणास्तव मंत्रिमंडळ सभेत उपस्थित राहू शकत नसल्याने त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यास पत्र दिले का? अशा तांत्रिक बाजू मांडल्या असाव्यात किंवा राज्यपाल हे साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींची  नियुक्ती करतात. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यापैकी कोणत्या निकषात बसतात? हा प्रश्न उभा राहतो. त्या प्रश्नालाही उत्तर आहे. उद्धव ठाकरे हे उत्तम फोटोग्राफर आहेत म्हणजे ते कलाकार आहेत. त्यांची दोन पुस्तके प्रसिद्ध झालीत म्हणजे ते साहित्यिक आहेत तिसरा मुद्दा त्यांचे सामाजिक कार्य सर्वश्रुत आहे म्हणजे राज्यपालांच्या निकषात ते बसत आहेत. मुद्दा राहिला तो मंत्रिमंडळ बैठकीचा.जर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक नियमबाह्य असेल तर राज्याचे मुख्यसचिव अजोय मेहता हे राज्य मंत्रीमंडळाची नियमानुसार बैठक पुन्हा बोलावू शकतात आणि ठाकरे यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करू शकतात. परंतु राज्यपालाकडून तशी स्पष्टता करण्यात आली नाही आणि हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.  वेळ काय अजून गेलेली नाही.  

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सल्ला घेण्यासाठी फाईल  ऍडव्होकेट जनरलकडे पाठवली, त्याला आता बारा दिवस झाले. त्यावर अजूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. ऍडव्होकेट जनरलकडून इतका वेळ लागत असेल तर जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होणारच. भाजपा याबाबत राजकारण करणार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होणार. एके ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कोरोनाचे महामारी असताना आम्ही राजकारण करणार नाही आणि त्यांचेच प्रदेश कार्यकरणीचे सदस्य मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचाच अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाला पिल्लई यांनी केराची टोपली दाखवली आहे असे म्हणता येईल किंवा भाजपाला राजकारण करावयाचे नसेल तर त्यांनी पिल्लईना  याचिका दाखल करू नका, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असा सज्जड दम दिल्याचेही दिसत नाही. राजकारणात राजकारण सांगून केले जात नाही, ते लपून छपून केले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाचे आमिष दाखवून पहाटे शपथ घेतली होती ना? म्हणजे फडणवीस यांच्या राजकारण करणार नाही वक्तव्यावर विश्वास तरी कसा ठेवावा, आता हा ही संशय अधोरेखित होत आहे.

देशातसर्वात जास्त कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत.  त्यात मुंबईचा क्रमांक वरचा आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, तिचं व्यवहार ठप्प झाले तर देशाचे व्यवहार बंद होतील. सवाल महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही आहे. नुकतेच वांद्रे येथे परप्रांतीय मजूर त्यांच्या गावी जाण्यासाठी त्यांनी झुंबड केली होती. सोशल डिस्टंसिंग नियम धाब्यावर ठेवण्यात आले. या गोंधळात भाजपाचे आमदार आशिष शेलार, किरीट सोमय्या, आमदार राम कदम, आमदार प्रवीण दरेकर ही नेहमीची वाचाळ टीम रस्त्यावर येऊन ठाकरे सरकारवर ताशेरे झोडले. त्यानंतर तीन दिवसांनी आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकार कोरोनावर मात करण्यात कसे अपयशी ठरले याची मोठी यादी पत्रकारांना दिली. राज्यात कोरोनाचे संकट घोंगावत असताना भाजप नेत्यांनी राजकारण करणार नाही असे प्रसार माध्यमांसमोर बोलायचे आणि प्रवक्त्यांना बोलते करायचे, यामुळे या संपूर्ण वातावरणात राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती होण्यास होणारा विलंब हा संशयाचा विषय झाला आहे. घटनेनुसार राज्यपालांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांनी काही सूचना करून पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवायचे असते. मंत्रिमंडळाने पुन्हा तशीच शिफारस राज्यपालांकडे पाठविल्यास त्यांनी शिफारस मान्य करून राज्य सरकारकडे पाठवायचे असते. आज १२ दिवस झालेत पण राज्यपालांच्या टेबलावर असलेली या फाईलीवर धूळ साचली आहे. ही धूळ कोण झाडणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. काही दगाफटका देण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यात जो प्रक्षोभ निर्माण होईल त्याला आवरणे अशक्यप्राय होईल. टेबलावरील उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद सदस्य नियुक्तीची फाईली वरील धूळ साठवून ठेवणे योग्य नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या कोरोनोविषयक कार्याची दखल महाराष्ट्र काय देशानेही घेतली आहे. नोहेंबर महिन्यात पहाटे  अचानक शपथविधीचा नाट्यप्रकार घडल्याने भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर संशयाचे ढग जमले होते. हे ढग दूर करण्याची त्यांना आता नामी संधी मिळत आहे. राजभवनात लोकशाही जिवंत आहे हे मिळालेल्या संधीचं सोनं कोश्यारी यांनी हुशारीने करावे, हीच महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची अपेक्षा!

जयंत करंजवकर (ज्येष्ठ पत्रकार व स्तंभ लेखक/९८२०३३३७१०/jayant.s.karanjavkar@gmail.com)                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!