राज्य सरकार खंबीरपणे शेतकर्‍यांच्या पाठिशी – चंद्रकांत पाटील

मुंबई, 25 ऑक्टोबर : ऑक्टोबर अखेरीस आणेवारीचे आकडे आले तरी प्रत्यक्ष जानेवारीत जीआर काढायचे आणि त्यानंतर केंद्राचे पथक राज्यात यायचे, असा प्रघात पाडणार्‍यांना ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्ष दुष्काळाचा जीआर काढून, त्यात टंचाई असा शब्द न वापरता दुष्काळ हा शब्द टाकलेला रूचलेला दिसत नाही. पण, हे सरकार शेतकर्‍यांना सर्व प्रकारची मदत देतही आहे आणि भविष्यात सुद्धा शेतकर्‍यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
त्यावेळी केंद्राचे पथक तत्काळ महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तत्कालिन राज्यकर्त्यांना आपली पत वापरता आली नव्हती की काय, असा सवाल महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला असून, दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयाचे तरी विरोधक राजकारण करणार नाही, अशी आशा होती. पण, आताच्या विरोधकांकडून ती अपेक्षा करण्यातही अर्थ नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे की, केवळ शब्दछल करण्यात अर्थ नाही. आपले 2011 आणि 2012 चे दुष्काळाचे जीआर त्यांना कदाचित आता आठवत नसतील. 2011 च्या दुष्काळाचा जीआर 3 जानेवारी 2012 मध्ये निघाला आणि त्यात टंचाईसदृश असाच उल्लेख होता. 2012 च्या दुष्काळाच्या जीआरमध्ये सुद्धा टंचाई हाच उल्लेख होता. त्यावेळी गाव हा घटक होता. 2011 च्या दुष्काळात 6201 गावे तर 2012 च्या दुष्काळात 3356 गावे समाविष्ट होती. आता आमच्या सरकारने 180 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यात संपूर्ण गावे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे हा दुष्काळ जवळजवळ 18 हजार गावांमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. योजना, निकष कोणतेही असो, अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मदत मिळावी, हाच प्रयत्न सरकारने केला.
जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हा तर महाराष्ट्रातील तमाम घाम गाळणार्‍या शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांचा अपमान आहे. ज्यांनी आपल्या कष्टाने आपली गावं पाणीदार केली, त्या कोट्यवधी जनतेच्या लोकचळवळीवर कितीही टीका केली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष फायदे गावकरी आणि शेतकरी अनुभवत आहेत. एकिकडे पाणीदार गावं आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही सिंचन घोटाळे करणारे ओळीने चेहरे आहेत. यातील अंतर लोकांना कळते आणि ते न कळण्याइतकी जनता मुर्ख नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
ज्यांनी 4 हजार कोटी कर्जमाफी द्यायची त्यांनी 21,500 कोटींच्या कर्जमाफीवर प्रश्न उपस्थित करायचे, ज्यांनी 15 वर्षांत केवळ 7600 कोटी रूपये पीकविम्याचे द्यायचे, त्यांनी अवघ्या 4 वर्षांत 12 हजार कोटी रूपये देणार्‍या पीकविम्यावर प्रश्न उपस्थित करायचे, भारनियमनाची पद्धत रूढ करणार्‍यांनी राज्य भारनियमनमुक्त करणार्‍यांवर प्रश्न उपस्थित करायचे हा प्रकार म्हणजे, ‘…..च्या उलट्या बोंबा’ असाच आहे. धरणांची स्थिती बिकट कुणामुळे झाली, याचे उत्तर सम्नाननीय अजितदादा अधिक चांगल्याप्रकारे देऊ शकतात, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू आणि दुष्काळी स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!