वसई तहसील कार्यालय बनले शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडण्याचा अड्डा – नंदकुमार महाजन

वसई (वार्ताहर) : उमराळे गावातील सर्वे क्र.१५ राजेश वर्तक यांच्या शेतजमिनी मध्ये तत्कालीन तलाठी मंडळ अधिकारी, तहसीलदार व भूमाफिया यांनी संगनमत करून दोन वेळा नामंजूर केलेला फेरफार शेतकरी दाखला नसताना मंजूर करून जमीन सातबारा फिरविण्यात आला. त्याबाबत झालेल्या बेकायदेशीर फेरफार संचायिका व संबंधित खरेदीदार शेतकरी असल्याबाबतचा दाखला माहिती अधिकार अर्जानुसार नंदकुमार महाजन यांनी १८ जानेवारी २०१८ रोजी माहिती मागितली.

तत्कालीन माहिती अधिकारी हरिश्चंद्र जाधव, नायब तहसीलदार याबाबत सतत टाळाटाळ केली. तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी हेतूपुरस्सर सुनावणी घेतली नाही, म्हणून दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य माहिती आयोगाने द्वितीय अपिलाची सुनावणी घेऊन माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी  ह्यांनी माहिती उपलब्ध  करून देण्यात हेतुपुरस्करणे टाळाटळ  केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याची गंभीर दखल घेऊन व अपिलाच्या सुनावणी जनामाहिती अधिकार व अपील अधिकारी हे कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय गैरहजर राहिले म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.संकीर्ण २०१५ /प्र.क (२२२/१५) सहा.दिनांक १/१२/२०१५ पत्रानुसार प्रथम अपील अधिकारी तहसीलदार यांच्याविरुध्द जिल्हाधिकारी (पालघर) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९८८ (क) नुसार कोणतीही पूर्वसूचना न देता अनुपस्थित राहिले असल्याने जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांच्याविरोधात  वरील पत्रानुसार कारवाई करण्यात यावी. याबाबत अनुक्रमाने दिनांक ०३/०६/१९, १३/०६/१९  व ०८/०७/१९ रोजी वारंवार पत्र देऊन देखील जिल्हाधिकारी याबाबत येथे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. वसई तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या व शासकीय जमिनी लुबाडल्या करीता महसूल प्रशासन, तलाठी मंडळ अधिकारी, प्रांताधिकारी व तालुक्यातील नामवंत वकील मंडळी व संगमताने शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूमाफियाच्या घशात घालत आहेत.

प्रांताधिकारी व तहसील कार्यालयात जमिनी महसूल संदर्भात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात ९० टक्के निकाल शेतकऱ्याच्या विरोधात दिले जातात. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा व असहायतेचा फायदा घेतला जात आहे. वसई तहसीलदार तब्बल तीन वर्षांपासून सदर संचायिका राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठाच्या आदेशानंतरही देत नाही. वसई विधानसभा मागील तीस वर्षापासून निवडणूक येणारे लोकाभिमुख आमदार माहिती अधिकार कार्यकर्ते कडून पिडीत झालेल्या भूमाफिया बांधकाम करिता विधानसभेत पोटतिडकीने लक्षवेधी उपस्थित केतात. विरोधकांना शैक्षणिक कार्यक्रमात शिव्यांची लाखोली वाहतात, पण आपल्याच तालुक्यातील महसुल प्रशासनाच्या भ्रष्ट कामकाजाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी काहीही बोलत नाही हे दुर्देव. मग आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी न्यायहक्कासाठी नक्षली मार्गाचा अवलंब करून हातात बंदूक घ्यायचा का असा संतप्त सवाल नंदकुमार महाजन यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!