विना ओसी … इमारती बांधून बिल्डर्स सटकले … रहिवासी मात्र लटकले

पालिका करतेय राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ; अंतिम निर्णय १७ तारखेच्या महासभेत

वसई (वार्ताहर) : वसई-विरार शहर महापालिकेने आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी सन २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार आता वसई-विरार शहरातील ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त नाही, त्या इमारती मधील रहिवाशांना शास्ती आकारण्यास लवकरच २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांपासून सुरवात करणार असल्याची माहिती नगररचना विभागा कडून प्राप्त झाली आहे.मात्र आश्चर्य म्हणजे सदर विषयाचा गोषवारा तर निघाला परंतु शहरात विना ओसी अशी किती बांधकामे व इमारती आहेत याची मात्र अधिकृत आकडेवारी पालिकेकडून देण्यात आलेली नाही. या संदर्भात पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे व नगररचना विभागाचे उपसंचालक संजय जगताप यांच्याशी संपर्क केला असता ते सभेत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच हा सर्व प्रकार संतापजनक नाही तर बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या लाखो रहिवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा एक प्रकार असल्याची घणाघाती टीका आता वसईतील विविध पक्षीय नेते व नागरिकांकडून होत आहे.

वसई- विरार पालिका क्षेत्रात लाखो सदनिका धारकांची छोटया- मोठया बिल्डर्स व विकासक यांच्या कडून कधी अधिकृत तर कधी बेकायदा बांधकामाच्या नावाखाली फसवणूक झाली आहे.या संदर्भात वसई विरार मध्ये विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे हि दाखल आहेत.तसेच कधी अधिकृत मान्यता नसताना तर कधी भोगवटा पत्र नसताना किंवा पार्ट ओसी (भोगवटा पत्र) घेऊन देखील सन २००९ पूर्वीची सिडको व त्यानंतरची महापालिका यांनी नागरिकांना त्या इमारती व सदनिकांमध्ये राहण्यास भाग पाडले.विशेष म्हणजे पालिकेकडून अशा सदनिकांना अधिकृत घरपट्टी, नळ जोडणी तसेच महावितरणकडून वीज जोडणी सुध्दा मिळवून दिली आणि आता हीच महापालिका राज्य शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी अशा रहिवाशांना शास्ती लावून करीत आहे.ही बाब प्रचंड संतापजनक आणि गंभीर आहे,त्यामुळे हा सर्व प्रकार चोर सोडून संन्याशाला एक प्रकारे फाशी देण्याचा असल्याचे नागरिक म्हणतात.म्हणजेच स्वत: वारेमाप पैसे घेऊन बिल्डर्स सटकले आणि आता रहिवाशी मात्र लटकले.या सर्व प्रकारामुळे अशा ओसी नसलेल्या इमारतीवर शास्तीच्या कारवाईची नागरिकांनी बऱ्यापैकी धास्ती घेतली आहे.

मात्र त्यावेळी अधिकृत ,बेकायदा मजले अथवा बेकायदा इमारती होत असताना हेच बांधकाम व्यावसायिक,विकासक,त्यांचे वास्तुरचनाकार (आर्किटेक्ट) आणि महापालिका अधिकारी हे काय करीत होते. तर आज या सर्वांना वाचविण्यासाठी शासन व त्यांच्या एजंट बनू पाहत असलेल्या महापालिका शहरातील सामान्य रहिवाशांचा बळी का बरं देत आहेत.याचे उत्तर शासन व महापालिका प्रशासन यांना द्यावे लागणार आहे.या उलट शहरात उलट सुलट चर्चेला हि उधाण आले आहे.

भोगवटा कोण देते ? त्यांची काय कर्तव्ये

सुरुवातीला बांधकाम परवाना देण्यापासून ते थेट भोगवटा प्रमाणपत्र देणे,हे नगररचना विभागाचे काम असून एकदा बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र दिले कि नगररचना विभाग म्हणजेच महापालिका त्या बांधकामाकडे ढुंकून ही पाहत नाहीत,मात्र बहुतांशी ठिकाणी ओसी अथवा पार्ट ओसी देऊन हि बेकायदा मजले आणि बांधकामे झाली आहेत. मग यास जबाबदार कोण ?

तक्रारी करून देखील कारवाई शून्य ?

अधिकृत असल्याचे भासवून नागरिकांना सदनिका विक्री करायच्या तर बेकायदा बांधकाम ,अतिरिक्त मजले याबाबत कितीही तक्रारी केल्या तरी कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे महापालिका प्रशासन काही करत नाही,हे उघड आहे,त्यामुळेच मग महापालिका अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने विकासक मनमानी बांधकाम करून सदनिका धारकांना ते अधिकृत भासवून राहण्यासाठी देऊन ते निघून जातात.

शास्तीची टांगती तलवार ?

पालिकेचे दुर्लक्ष व संपूर्ण विक्री होण्याआधी याच अधिकृत,बेकायदा आणि पार्ट ओसी इमारतींतील सदनिकांना अधिकृत पणे पाणी, कर आकारणी आणि वीज मीटर सर्वच मिळालेले असते मग अचानक इतका काळ लोटल्यावर आज हि शास्तीच्या कारवाईचा भुर्दंड लाखो सदनिकाधारकांना कोणत्या नियमांच्या आधारे शासन व पालिका करते आहे हे मात्र न कळणारे कोडे आहे.

शास्तीचे नेमके निर्दश काय आहेत ?

राज्य शासन निर्णय क्रमांक.संकीर्ण -२०१५ /प्र.क्र.३०५ /नवि-२० या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मात्र ११/०१/२०१७ ला प्रसिध्द झाला आहे. यामध्ये सदरची शास्ती हि २०१७-१८ मध्ये करण्यात यावी अन्यथा चालू २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांमध्ये करण्यात येईल असे म्हटले आहे,

शास्तीची धास्ती केवळ निवासी बांधकामांना 

हि शास्ती केवळ निवासी बांधकाम यांनाच लागू राहील,मात्र त्यामध्ये ६०० चौरस फूट निवासी बांधकामाला शास्ती मधून सूट देण्यात अली आहे .तर ६०१ ते १००० चौरस फूट बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात यावी आणि शेवटी १००१ यापुढील बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी (सद्याचे दराने )असे म्हंटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!