शासकीय दवाखाने आले महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात

वसई : महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. वसई तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या कारभारात समाविष्ट असलेली शासकीय आरोग्य केंद्रं वसई-विरार महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. अनेक तांत्रिक अडचणी येत राहिल्या आणि आम.हितेंद्र ठाकूर यांच्या दीर्घ काळच्या पाठपुराव्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे.
हे सरकारी दवाखाने जर डबघाईस आले आहेत आणि काळानुरूप विकसित करायला जिल्हा परिषद सक्षम नाही. आपल्या चार नगरपरिषदांच्या ताब्यात हे छोटे मोठे दवाखाने शासनाने द्यावेत. या नगरपरिषदा टप्प्या टप्या ने त्यात सुधारणा करतील. नागरिकांना अधिक चांगली अशी आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वास आम.हितेंद्र ठाकूर यांनी शासनाला तेव्हा दिला होता.

अस्तित्वात असलेल्या जागा त्यांचे रेकाॅर्ड, फेरफार, मालकी हक्क, हस्तांतरण ई.तांत्रिक बाजू जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा प्रतिसाद यामुळे ही समस्या हातावेगळी होत नव्हती. आता बाकी हे अडथळे दूर झाले आहेत. आता तालुक्यातील नागरिकांना महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या अख्त्यारीत असलेल्या मराठी,उर्दु आणि गुजराती माध्यमाच्या शाळा सुद्धा विकसित व्हाव्यात असे वाटते आहे.

महापालिका प्रशासनाने पूर्व आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्याचे काम हाती घ्यावे. त्यासाठी नवे शैक्षणिक धोरण आखावे. शिक्षण विकास समिती स्थापन करावी. अगदी जीर्ण झालेल्या शाळा प्राधान्याने विकसित करण्यासाठी योग्य पर्याय देत पाडाव्यात. नव्या शैक्षणिक धोरणात आता महापालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विकास, मराठी माध्यमाच्या मुलांचा विकास, शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा शक्य होणार आहे.
नगरपरिषदा आल्या मात्र त्यात “शिक्षण समित्या वा एज्युकेशन बोर्ड” काहीच आलं नाही. याचे कारण एकच सांगितले गेले की, शाळाच आपल्या नाहीत. शिक्षण विभागच नाही तर नुसती समिती स्थापन करुन काय साध्य होणार ? शासनाने जर या शाळा महापालिकेकडे वर्ग केल्या तर बाकी ते सगळे सोपस्कार पूर्ण केले जातील असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या विशेष सेवेत आर्थिक तरतूद करण्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने महापालिकेला योग्य ते सहकार्य करावे असेही तालुक्यातील शिक्षण प्रेमी नागरिकांची मागणी आहे.

कोर्टाला जागा देण्यात आता दिरंगाई नको
वसई न्यायालयाची सध्याची इमारत आणि प्रचंड वेगाने वाढलेल्या कामांचे स्वरूप पाहता आता शासनाने नव्या इमारती साठी आवश्यक ती जागा उपलब्ध करुन देण्यात दिरंगाई करु नये अशी मागणी तालुक्यातील वकील वर्गाने पुन्हा केली आहे. वसई न्यायालयात कार्यरत असलेल्या वकील संघटनांच्या वतीने आम.क्षितीज ठाकूर यांच्या सहकार्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट संपर्क साधण्यात आला होता. आपण या कामात लक्ष घालू आणि शासनाच्या मालकीची जागा उपलब्ध करुन देऊ असे आश्वासन त्यांनी वकीलांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते.
आता आघाडी सरकारने वसई न्यायालयाच्या जागेची समस्या दूर करण्यासाठी आपल्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना
सूचना द्याव्यात. कोणत्याही तांत्रिक अडचणीचे कारण आता
या मुख्यमंत्री महोदयांनी ऐकून घेऊ नये. असेही या नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भात आपल्या स्तरावर हालचाली सुरु केल्या असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!