स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचाही ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’त विचार व्हावा – मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26 (रा.नि.आ.): सध्या चर्चेत असलेल्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या समावेशाबाबत देखील विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद झाली. वित्त व वन मंत्री सुधीर मुनगंटिवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे बराच वेळ विविध ठिकाणी आचारसंहिता असते. त्याचा निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. ते टाळण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यात या निवडणुकांचादेखील विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध आंदोलनांमुळे राजकीय नेत्यांवर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गुन्हे असतात. त्यावरून उमेदवारांना सरसकट गुन्हेगार ठरविले जाऊ नये. त्यासाठी निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेबरोबरच व्यवहारिक दृष्टिकोन आणण्याची आवश्यकता आहे.
निकोप निवडणुकांसाठी बिनचूक मतदार याद्या हव्यात. मतदार याद्या आधार कार्डशी संलग्न केल्या पाहिजे आणि सक्तीच्या मतदानाबाबत विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ अधिक अधिकार दिल्याने परिवर्तन होईल, असे नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची क्षमता वृंदिगत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यापर्यंत सर्वंकष माहिती आणि ज्ञान पोहचले पाहिजे.
श्री. मुनगंटिवार म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन असते; परंतु एरवी काहीच बंधन नसते. या विरोधाभासासंदर्भात सखोल चिंतनाची आवश्यकता आहे. चांगल्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका आणि चांगली निवड अपेक्षित आहे. शंभर टक्के मतदानासाठीदेखील प्रयत्न झाले पाहिजे.
 ‍
श्री. मुंडे म्हणाले की, निकोप निवडणुका आणि सदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता राखण्याचे भान राज्य शासनाने कायमस्वरूपी बाळगले पाहिजे. निवडणूक आयोगानेदेखील निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ केली पाहिजे, कारण जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर सादर न करू शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविले जाते. यात कुणाचा दोष असतो, हे सांगणे अवघड असले तरी त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. एकूणच या निवडणुकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एकच कायदा असायला हवा.
श्री. सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक गांर्भीय आणण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे, समाज माध्यमांच्या गैरवापराला आळा घालणे, निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक करणे आवश्यक आहे. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत व्यापक चर्चा झाली आहे. याशिवाय नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाबाबतही गांभीर्याने पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवली.
राज्य निवडणूक आयोगाने संकलित केलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ जिल्हा परिषदा इन महाराष्ट्र’ आणि ‘प्रोफाईल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. स्वीडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या इंटरनॅशनल आयडिया, इंग्लंडमध्ये मुख्यालय असलेल्या कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरम, मुंबई विद्यापीठ, पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट या संस्थांचे नॉलेज पार्टनर म्हणून या परिषदेस सहकार्य लाभले. या परिषदेस बांगलादेश, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड, मालदिव इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले होते.
श्री. चन्ने यांनी प्रास्ताविक करून उपस्थितांचे स्वागत केले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त श्री. अजित रानडे यांनी आभार मानले. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या (सीएलजीएफ) श्रीमती अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!