हरित वसईची वाटचाल प्रदूषित आणि धोकादायक शहराकडे – चरण भट

वसई : निसर्गाने बहररेली, समुध्द आणि हिरव्यागार वनराईने सजलेली अशी वसईची ओळख आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात वसईचा हा हरित पट्टा उध्दवस्त होत चालला आहे. पालिकेचा गलथानपणा, सत्तार्धायांची उदासिनता आणि भूमाफियांच्या अतिक्रमाणामुळे लवकरच हरित वसई प्रदूषित आणि धोकादायक शहर बनेल, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी आपल्या अभ्यासाद्वारे व्यक्त केली आहे. वसईच्या डम्पिंग ग्राऊंडचे घनकचरा व्यवस्थापन होत नसले तरी प्रदूषण मंडळ पालिकेला पाठिशी घालत आहे. दुसरीकडे दर दिवशी कोटयावधी लीटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जात आहे. सर्वसामान्यांशी निगडीत असलेला पर्यावरण अहवाल मागील तीन वर्षांपासून तयार झालेला नाही. यामुळे हरित वसईची वाटचाल बकाल वसईच्या दिशेने सुरू असल्याचे भट यांनी सांगितले.

वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात प्रदूषणाची समस्या वाढत आहे. वसईची हवा आणि पाणी प्रदूषित झाली असून वसईतील नागरिकांना दररोज विविध संसर्गजन्य आजारांची लागण होत आहे.

पालिकेचे धनकचरा व्यवस्थापन अपयशी

वसई-विरार महापालिकेची गोखिवरे येथील सर्व्हे नंबर ३० (हिस्सा क्रमांक अ -३१, ३२) येथे १९ हेक्टर जागेवर डम्पिंग ग्राऊंड आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी ठाणे घनकचरा प्रकल्पासाठी २००४ मध्ये ५० एकर जागा नि:शुल्क देण्यात आली होती. आज महापालिकेला १० वर्ष पूर्ण होऊन देखील गोखिवरे येथील घनकचरा प्रकल्पात निरंक (०%) ही प्रक्रिया केली जात नाही. सध्या वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात दररोज ८०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेने ४१३ कोटींचा प्रकल्प आखला होता. मात्र त्याची अंमलबजावाणी होत असल्याचे दिसून येत नाही. या कर्चयाचे वर्गीकरण होत नाही, मिथेन गॅस, जैवइंधन (बायोगॅस) तसेच खत तयार केले जात नाही. परिणामी या कर्चयाचे डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. कर्चयांच्या दुर्गंधीमुळे परिसरातील अनेक भागात साथीचे आजात पसरले असून आरोग्याच्या भीषण समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कचरा नष्ट करण्यासाठी आगी लावल्या जातात, मात्र त्या धुराने श्वसनाने अनेक विकास जडले आहे. कचरा कुजल्याही असह्य दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियमाक मंडळाचा अहवाल चुकीचा

पालिका घनकचर व्यवस्थानप करण्यात अपयशी ठरत असतान दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाकडून खोटा अहवाल सादर करून पालिकेची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दरवर्षी नागरी घनकचरा व्यवस्थापन अहवाल सादर करते. मंडळाच्या २०१८ च्या अहवालानुसार महापालिका क्षेत्रात तर दरदिवशी  ६३० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. मात्र सध्या ८०० मेट्रीक टन कचरा तयार होत असताना आजही ६३० मेट्रीक टन कुठल्या आधारावार सांगते असा सवाल भट यांनी केला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने दिलेल्या अहवालात पालिका वातावरणीय हवा मोजणी करत असल्याचे नमूद केले आहे. तर दुसरीकडे वायुरूप पदार्थाचे नमुने नसल्याचे सांगते. हा विरोधाभास असल्याचे भट यांनी सांगितले. पालिकेच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर हवेची चाचणी करणारी यंत्रणा नसल्याचे पालिकेने माहिती अधिकारात सांगितले आहे. तरी प्रदूषण मंडळ अशी यंत्रे असल्याचे धडधडीत खोटे आपल्या अहवालात म्हणते. प्रदूषण मंडळाचा हा अहवाल चुकीचा असून तो पालिकेला पाठिशी घालणारा आहे, असेही भट यांनी सांगितले.

सांडपाणी प्रकल्प कागदावरच

वसईचे सागरी किनारे प्रदूषित होण्यामागे मुख्य कारण हे घरगुती आणि शहरांतर्गत असलेल्या सांडपाण्याचे असून प्रदूषणामध्ये जास्त वाटा या सांडपाण्याचा आहे. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वसई-विरार मध्ये ठिकठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) उभारणे आवश्यक असूनही ही उपाययोजना झालेली नाही. वसई-विरार मधील उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टयांमधील,  चाळींमधील सांडपाणी आणि मलजल थेट नाल्यांमध्ये सोडण्यात आले आहे. नाल्यांमधून ते थेट समुद्राला जाऊन मिळते. वसई-विरार मध्ये फक्त विरार मधील बोळींज येथे पालिकेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र असून या केंद्रांमध्ये सांडपाणी, मलजलावर प्रक्रिया करून ते समुद्रामध्ये सोडले जाते. मात्र पूर्ण वसई-विरार मध्ये फक्त एकच हे केंद्र असल्याने बाकीच्या ठिकाणाहून निघणारे सांडपाणी आणि मलजलामध्ये अपायकारक घटक कायम राहिले जाते. तसेच ते समुद्रात सोडले जातात. या अपायकारक घटकांमुळे समुद्रात मोठया प्रमाणावर प्रदूषण होत असून जैवविविधतेस धोका निर्माण होत आहे. याचा फटका अखेरीस अरबी समुद्रालाच बसून सागरी प्रदूषणात मोठी भर पडते. तसेच वसई-विरार परिसरातून प्रत्येक दिवशी १८४ दशलक्ष लीटर सांडपाणी समुद्रात सोडण्यात येते. ज्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही, ही माहिती नुकतीच माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे.

पर्यावरण अहवाल नाही

शहरातील प्रदूषण आणि पर्यावरणाची सद्यस्थिती दर्शवणारा पालिकेचा पर्यावरण अहवलाल मागील तीन वर्षापासून तयार नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे शहरातील विविध प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी पालिका असमर्थ ठरत आहे. शहरातील वातावरणातील प्रदूषणाचा आढावा घेऊन तो दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना पालिकेला कराव्या लागतात. ते तपासण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी पर्यावरण विषयक अहवाल तयार करावा लागतो. पालिकेने मागील तीन वर्षांपासून हा अहवाल तयार केलेला नाही.  २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात पालिकेने प्रथम हा अहवाल बनवला होता. मात्र नंतर तो तयार केलाच नाही. ही दिरंगाई लक्षात येताच आयुक्तांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आदेश देऊन तात्काळ हा अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. आता आयुक्तांच्या आदेशालाही जवळपास दोन वर्ष उलटून गेले तरी हा अहवाल तयार झालेला नाही. हवेतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हवा तपासणी केंद्र उभारणे बंधनकारक केले आहे. वातावरणातील प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी पाच प्रदूषित घटकांची तपासणी करण्यात येते. त्यात सल्फरडाय ऑॅक्साईड, नायट्रोजन डायऑॅक्साईड, अमोनिया, तरंगणारे धूलीकण आणि श्वसनाद्वारे शरिरात जाणारे तरंगणारे अतिसूक्ष्म अदृश्य धुलीकण आदींचा समावेश आहे. मात्र हा अहवाल तयार नसल्याने शहरातील प्रदूषण किती आणि काय उपाययोजना करायच्या ते ठरवात येत नाही. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पालिकेने पर्यावरण संवर्धनासाठी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र अहवाल तयार नसल्याने ही तरतूदही केवळ औपचारिकता ठरणार आहे

पहिला अहवाल देखील संशयास्पद?

२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात पालिकेने वसई-विरार शहरातील ३२ गर्दीच्या ठिकाणी ही वायूचाचणी केली होते. या चाचणी अहवालानंतर वसईतील एस.ओ.टू,  एन.ओ.एक्स, एस.पी.एम, आर.एस.पी.एम, सी.ओ आणि हायड्रोकार्बन यांची पातळी खूप जास्त असल्याचे आढळून आले होते. त्यात वसई रेल्वे स्थानक, नालासोपारा बस स्थानक, पेल्हार तलाठी कार्यालय, आचोळे या ठिकाणी एम.पी.एम चे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले होते. हे अतिसूक्ष्म कण फुफ्फुसामध्ये जाऊन फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वयोवृध्द लोकांना दम्यांचा त्रास वाढला आहे. याचा परिणाम प्राणी आणि झाडांवरही होत असल्याचे पालिकेच्या सद्यस्थिती अहवालात नमूद करण्यात आले होते. हा अहवाल संशयास्पद असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी आणि सामाजित कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मुळात या अहवालात नमूद त्रुटी आणि सुचनांवर काहीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. पण कुठल्या यंत्राने मोजणी केली, ती यंत्रे कधी मागवली आणि आता कुठे गेली त्याचा पत्ता नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. ज्या संस्थेने हा अहवाल बनवला होता, त्याची रक्कम जास्त असल्याने पालिकेने त्याचे देयकही थांबवले होते, हे विशेष कलम ६७ (अ) नुसार दरवर्षी महापालिकांनी पर्यावरणाचा अहवाल देणे बंधनकारक आहे. प्रदूषणाची इतकी गंभीर समस्या असूनदेखील याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. म्हणजेच लोकांच्या स्वास्थाबाबत पालिका गंभीर नाही. पालिकेच्या दुर्लक्षी कारभारामुळे झाडे, प्राणी, लोकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. तसेच अरबी समुद्र प्रदूषित होण्यास, त्यातील जलचर आणि जलवनस्पतींचे आयुष्य संपुष्टात येण्यामागे पालिकाच जबाबदार ठरत आहे, अशाप्रकारेच पालिकेचा कारभार सुरू राहिला तर निश्चितच हरित वसई-विरार शहराचे रुपांतर प्रदूषित वसई-विरार शहरात होईल, असे आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: