२२ पालघर मतदारसंघातील निवडणूक यंत्रणेचा संशयास्पद भूमिकेची सखोल चौकशी करा – बळीराम जाधव

वसई (विशेष प्रतिनिधी) : निवडणुका जाहीर झाल्यापासून २२ पालघर मतदारसंघात आदर्श आचारसंहितेचा अतिरेक होत असल्याच्या अनेक घटना घडल्या असून राज्याचे मुख्यमंत्रीय, मंत्रीगण, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी यांच्यासाठी मात्र रान मोकळे असून संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. आचारसंहित्येचा तसेच सुवस्थयेच्या नावाखाली विरोधी पक्षाला प्रचार करण्यासाठी अडथळा येईल अश्या पद्धतीने काम करण्याचा सूचना अधिकाऱयांना जाणीवपूर्वक देण्यात आल्या असाव्यात, इतपत अधिकाऱयांची वागणूक संशयास्पद वाटत आहे. आचारसंहितेचे पाळण सगळ्यांनी करावा हवे व सुसूत्रता हवी. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्व पक्षांना समान न्याय हवा मात्र यंदाच्या निवडणुकीत आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद असल्याच्या टीका देशभरातील प्रसिद्धी माध्यमातून होत आहे. देशाचे काळजीवाहू पंतप्रधान मोदी हेच आचारसंहितेचे वारंवार उल्लंघन करत असल्याचा आरोप देशाच्या माजी निवडणूक आयुक्तांनी केला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी दूरध्वनीवरून दिलेल्या निदर्शानुसार किंवा कॅबिनेट मंत्रयांना प्रत्येश भेटून दिलेल्या निदर्शानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यांना साजेसे असे निर्णय घेत असल्यामुळे राज्य सरकार देखील निवडणूक यंत्रणेमध्ये सरळसरळ हस्तसेप करत असल्याचे चित्र स्पस्ट झाले आहे. यासाठी २२ पालघर लोकसभा मतदार निवडणुकीतील नामनिर्देश छननी प्रक्रिया व चिन्ह वाटप प्रक्रिया पार पाडते वेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी घेतलेली एकंदर भूमिका या प्रकरणात अतिशय संशयास्पद असल्याचे आमचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अधिनियम व नियम आणि आयोग्याच्या निदेश पुस्तकांमधील तरतुदिंचे तंतोतंत पालन निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी केले आहे काय हे तपासणे आवश्यक आहे.
निवडणूक काळात मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यासाठी पैशांचा वापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाकडून पैशांच्या बेकायदा वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी भरारी पथके, दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकांकडून वाहन तपासणी करताना संशयास्पद स्वरूपात असलेली मोठ्या प्रमाणावरील रोख रक्कम, मद्य तसेच संशयास्पद वस्तू देखील तपासण्यात येतेत व जप्त करण्यात येतात. निवडणुकीत मतदारांना प्रभोलन मोठ्या प्रमाणावर होणारा पैशांचा व मद्यचा वापर रोखण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारे मतदारांना आमिष दाखवणाऱयांवर, त्यांच्यावर प्रभाव पडणाऱयांवर निवडणूक आयोगाकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे असे सांगण्यात आले तरी २२ पालघर लोकसभा मतदारसंघातील परिस्थिती मात्र सत्ताधारी पक्षांसाठी पोषकच आहे.
या मतदारसंघातील भरारी किंवा दक्षता पथके फक्त एमएच ४८ क्रमांक असलेली वाहने सरसकट तपासणीसाठी थांबवतात, मात्र मुंबई, ठाणे किंवा गुजरातमध्ये नोंदणी झालेल्या गाड्यांची तपासणी ही पथके जाणीवपूर्वक करत नाही. त्यामुळे या पथकांना एमएच ०४ व्यक्तिरिक्त अन्यत्र नोंदणी झालेल्या गाड्यांना तपासण्याचे आदेश असावे असेच वाटते. जेणेकरून या गाड्यामधून रोख रक्कम, मद्य पालघर मतदारसंघात आणणे सुलभ जावे.
वसई-विरार महापालिका हद्दीतील ज्या ज्या मतदान केंद्रावर मागील लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीला भरगोस मतदान झाले आहे अशा मतदान केंद्रावरील मतदानाचा टक्का लोकसभा पोटनिवडणुकी प्रमाणेच घसरवण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र रचण्यात आले असून यासाठी मतदान यंत्रे दिर्घकाळ बंद पाडून मतदारांना मतदानपासून परावृत्त करण्याची निती अवलंविण्यात येणार आहे. मतदान बंद पाडण्यांत आलेल्या काही ठिकाणी अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याच्या उद्देशाने हुल्लड घडवून आणून मतदान केंद्रांवर घबराटीचे वातावरण पसरल्यामुळे मतदारांनीच मतदान केंद्रावर पाठ फिरवावी असाही प्रयत्न करण्यांत येणार आहे. त्यामुळे “एकही मतदार मतदान करण्यापासून वंचित राहू नये” हे आयोगाचे ब्रीद वाक्य स्थानिक निवडणूक प्रशासनामुळे धुळीला मिळणार आहे. पोलिसांचे राजकीय हितसंबंध आणि निवडणूक काळांत व सुव्यवस्था राखण्याची त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी पहाता निवडणूक प्रक्रिया निवर्धन किंवा निर्धाकपणे पार पाडण्यात पोलीस यंत्रणा आडकाठी ठरणार असल्यामुळे पोलिसांबाबत आयोगाने स्वीकारलेले एकंदर भूमिका निश्चित संशयास्पद आहे.
प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर एखाद्या मतदारसंघामध्ये त्या मतदारसंघात रहात नसलेले मंत्री, आमदार एखाद्या पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित असतील तर त्यांना जिल्हा निवडणूक प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांनी प्रचार करण्याची मुदत संपल्यावर मतदारसंघ सोडण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत. करण त्यांच्या उपस्थितीमुळे मतदारसंघातील मुक्त व निष्पक्ष वातावरण धोख्यात येण्याची असते पण प्रत्यक्षात या निर्देशाप्रमाणे तसे होत असल्याचे जाणवत नाही. उलटपक्षी निवडणूक प्रशासन व पोलीस प्रशासनाकडून सत्तारूढ पक्षाला झुकते माप देण्यात येत असल्याचा घटना २०१८ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या वेळी घडलेल्या आहेत किंबहुना संबंधित मतदारसंघातून अन्यत्र बदली झालेल्या कित्येक अधिकाऱयांवर मतदारसंघातील मतदारांवर प्रभाव पडण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांकडून सोपविण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
“लोकशाही निवडणुकीचे आधारतत्व असे आहे की, प्रत्येक मतदान केंद्रात स्वतंत्रपणे व निष्पक्षपणे मतदान घेण्यात येते आणि याबाबत प्रत्येक उमेदवाराचे समाधान झाले पाहिजे.” परंतु ह्या आधारतत्वाचे महत्व फक्त निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या विविध निदेश पुस्तिकेंमध्ये छापण्या पुरतेच मर्यादित आहे असे दिसते. आता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या संदर्भात (इव्हीएम) जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी वारंवार तक्रारी करून पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणी केली. म्हणजेच विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार इव्हीएमच्या वापराबाबत समाधानी नाहीत तरीही निवडणूक आयोगाने या मागणीला प्रतिसाद दिलेली नाही त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर संशय निर्माण होणे क्रमप्राप्तच आहे.
मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेसाठी व्हीव्हीपॅटचा पर्याय आहे. काही ठराविक मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था देखील केली जाते मात्र त्यांची मोजणी करून दाखवण्यात येत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यावेळी सर्व ठिकाणी व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था करून देखील इव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यातील झालेल्या मतदानाची पडताळणी करून दाखवळ्याखेरीज इव्हीएमची विश्वासार्हता सिद्ध होणे कठीणच आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी उमेदवाराला निकाल संशयास्पद वाटू लागला तर त्याने केलेली  व्हीव्हीपँटच्या मोजणी संंदर्भात निश्चित असे धोरण ठरवायला हवे जेणेकरून लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होऊ शकेल.

निवडणूक निष्पक्ष, निर्विधन व भयमुक्त वातावरणात पार पडली असा दंडक पाळण्यासाठी आग्रही असलेल्या निवडणूक आयोगाची सारी भिस्त पोलीस यंत्रणेवर आहे परंतु पोलीस यंत्रणेवर राजकीय पक्ष, उमेदवार व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांशी कायमचेच निकटचे संबंध असल्याचे आयोग जाणून आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे धोरण ठरविताना आयोगाने पोलिसांना दलाल झुकते माप देण्याचा निर्णय आयोग्याच्या एकंदर प्रतिमेला धक्का लावणारा तर आहेच परंतु आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. निवडणूक आचारसंहित्येचा काळांत इडी, आयटी, सीबीआयच्या मुक्तपणे वापर होत असल्याची माध्यमातून उघड टीका होऊनही निवडणूक आयोगाने कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळामध्ये निवडणूक यंत्रणा नि:पक्षपाती असली पाहिजे मात्र तसे दिसून येत नसल्याचे आरोप देखील निवडणूक आयोगावर लावण्यात येतोय त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निवडणूक यंत्रणेवरच वचक राहिलेला नाही हे सरळसरळ दिसून येते.
वरील पार्श्वभूमीवर २२ पालघर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक यंत्रणेच्या संशयास्पद भूमिकेचा सखोल चौकशी करण्यांत यावी व निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करावा ही विनंती, असे पत्र बळीराम सुकुर जाधव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!