सुरेश सोनी की रिपोर्ट :-
नारायणपुर : नारायणपुर ओरछा- अबूझमाड़ के अंदरूनी गांवों में विकास के दावों की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई है। शासन-प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत हिकुल के आश्रित ग्राम मोड़नार एवं हांदावाड़ा की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए लगभग 65 लोगों की सहभागिता से श्रमदान कर 4 किलोमीटर लंबा पगडंडी मार्ग तैयार किया, ताकि आवागमन कुछ आसान हो सके।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में स्थित जलप्रपात तक पहुंचने और दैनिक आवागमन के लिए भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गांव की समस्याओं को लेकर बार-बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
गांव तक नहीं पहुंचे सरपंच-सचिव, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव आज तक गांव पहुंचकर उनकी समस्याओं का जायजा लेने नहीं आए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, कई बार मौखिक रूप से अपनी परेशानियों से अवगत कराया गया, लेकिन उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थिति ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी सड़क का इंतजार
ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर, नारायणपुर के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस राहत नहीं मिली। आखिरकार ग्रामीणों को अपने स्तर पर श्रमदान कर रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
छह दिन की मजदूरी के भुगतान के लिए भी काटने पड़ रहे चक्कर
सड़क की समस्या के साथ-साथ ग्रामीणों ने मजदूरी भुगतान में भी परेशानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छह-छह दिनों की मजदूरी के भुगतान के लिए उन्हें नारायणपुर बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें कलेक्टर कार्यालय जाने के लिए कहा गया। ग्रामीण जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो कलेक्टर की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।
ऐसे में सवाल उठता है कि अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए गरीब आदिवासी ग्रामीण आखिर कब तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहेंगे?
ग्रामीणों के बीच पहुंचे जिला पंचायत सदस्य, सुनी समस्याएं
क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और ग्रामीणों की परेशानियों को जानने के लिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के सदस्य गुड्डू उसेंडी एवं जिला पंचायत सदस्य राकेश उसेंडी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर सड़क, आवागमन और मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना।
इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमें भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आखिर कब तक हम पगडंडी रास्तों के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर रहेंगे?
जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से की शीघ्र निराकरण की मांग
जिला पंचायत सदस्य गुड्डू उसेंडी एवं राकेश उसेंडी ने कहा कि अबूझमाड़ के अंदरूनी गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विकास का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपनी मेहनत की मजदूरी पाने के लिए बार-बार भटकना पड़े, यह बेहद चिंताजनक है। संबंधित विभाग एवं पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को गांव की वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेकर सड़क निर्माण और लंबित मजदूरी भुगतान की समस्या का जल्द निराकरण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है, जिनकी समस्याएं अक्सर अंदरूनी गांवों तक ही सीमित रह जाती हैं।
अबूझमाड़ के विकास की असली परीक्षा जमीनी स्तर पर
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 65 ग्रामीण एकजुट होकर श्रमदान से 4 किलोमीटर का रास्ता तैयार कर सकते हैं, तो शासन-प्रशासन गांव तक पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? आखिर कब तक अंदरूनी क्षेत्रों के आदिवासी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे?
अबूझमाड़ के ग्रामीणों को बड़े-बड़े वादे नहीं, अपने गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क और अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी चाहिए। विकास की असली परीक्षा शहरों में नहीं, बल्कि ऐसे दूरस्थ गांवों में होती है।







