बस्तर संभाग में डीएमएफ की 1 करोड़ रूपये सालाना राशि प्रति पंचायतों को मिले ओर सही उपयोग गांव के विकास में हो- नरेन्द्र नाग अध्यक्ष बस्तर लोकसभा AAP

बस्तर। आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेन्द्र नाग ने जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि बस्तर संभाग में खनिज सम्पदा से प्राप्त डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधी) की राशी का सही और पारदर्शी उपयोग गाँवों और ग्रामीण जनता की बेहतरी के लिए होना चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचलों को इस निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्य केवल ठेकेदारो के भरोसे है।

आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा छत्तीसगढ़ सरकार व केन्द्र सरकार से मांग करती है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में खनिज न्यास निधि की राशी हर पंचायतो को एक एक करोड़ हर वर्ष मिलनी चाहिए जिसका उपयोग बस्तर संभाग के अंतिम गांवो तक विकास करने में होना चाहिए ना की अधिकारी और ठेकेदारो के भष्ट्राचार के लिए।

आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे संभाग में एक साथ 26/08/2025 को डीएमएफ राशि का सही उपयोग व बस्तर संभाग के हर पंचायतों को एक एक करोड़ राशि देने व अन्य मुद्दों को लेकर सभी जिलों में ज्ञापन सोपेगी व समय सीमा में सरकार का बस्तर संभाग के प्रति निर्णय नहीं लेने की स्थिति मे पूरे बस्तर संभाग में धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम का कार्यक्रम करने का तैयारी आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा ने कर रखी है ताकी बस्तर का विकास रूके नहीं ओर बस्तर का विकास बेहतर ढंग से अंतिम गांवो तक हो।

इसी परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी निम्नलिखित माँगें करती है कि…

1. जिस जिले से डीएमएफ की राशि प्राप्त होती है, उसका उपयोग उसी जिले में किया जाए। किसी भी स्थिति में यह राशि अन्य जिलों में खर्च न हो।

2. प्रत्येक पंचायत को हर साल न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाए: इससे बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और गाँवों की अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सकेगा।

3. किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ: पारंपरिक खेती से किसान आगे नहीं बढ़ सकते। आधुनिक साधनों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।

4. महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाए: ग्रामीण महिलाएँ मेहनती और संगठित हैं। यदि उन्हें आर्थिक सहयोग व योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले तो वे गाँव और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं।

यह आंदोलन इस उद्देश्य से होगा कि डीएमएफ की राशि का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो सके और पंचायतों तथा ग्रामीण जनता तक उसका प्रत्यक्ष लाभ पहुँचे।