पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षक संघ ने किया एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

सुरेश सोनी की रिपोर्ट :-

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की पांच सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर जिला इकाई नारायणपुर द्वारा गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को बाजार स्थल बखरूपारा में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर सांकेतिक हड़ताल की गई। इस धरना-प्रदर्शन में नारायणपुर जिले के ओरछा, कोहकामेटा एवं नारायणपुर विकासखंड से छात्रावास अधीक्षक और प्रभारी अधीक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

संघ द्वारा लंबे समय से अधीक्षक संवर्ग की सेवा संबंधी समस्याओं एवं छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण की मांग शासन और विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयानुसार प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आयोजित कर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया।

संघ की पांच प्रमुख मांगें

संघ ने अपने ज्ञापन में अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार, कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार तथा मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक लगाने की मांग की।

इसके साथ ही छात्रावासों एवं आश्रमों के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त बजट और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संघ ने छात्रावासों में भोजन, दैनिक उपयोग की सामग्री, विद्यार्थियों की दवाइयों एवं प्राथमिक उपचार, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन और आकस्मिक संचालन संबंधी खर्चों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी।

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षकों को 24 घंटे छात्रावास परिसर में उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है, जबकि उनके कार्य समय, अवकाश और अन्य सेवा सुविधाओं को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण भी अधीक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन

इस एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ. दीपेश रावटे तथा वन विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान अधीक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए शासन से शीघ्र निराकरण की मांग की।

धरना-प्रदर्शन के पश्चात तहसीलदार नारायणपुर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां संघ के प्रतिनिधियों द्वारा पांच सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर नारायणपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया।

संघ पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन अधीक्षक संवर्ग की जायज मांगों और छात्रावासों की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक पहल करेगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समयबद्ध एवं ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार आगामी चरणों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ, जिला इकाई नारायणपुर ने शासन से मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील की है।