लता नाग की खास रिपोर्ट
बचेली, कीरन्दुल: दंतेवाड़ा जिला के बचेली एव कीरन्दुल क्षेत्र में कल्याण विभाग एव आदिम जाति विकास द्वारा संचालित पोटा केबिन में अध्ययनरत विद्यार्थियों कि छात्रवृत्ति कई महिनो से लंबित रहने का मामला अखबारों कि सुर्खियों से निकल कर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुँच गया है |जनहित चिंतक प्रवेश कुमार जोशी एवं समाजिक कार्यकर्ता ने पोटाकेबिन के विद्यार्थीयों कि इस गंभीर विषय को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय एव मुख्य मंत्री हेल्प लाइन 1076 पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई |
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत का विवरण | प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज शिकायत का पंजिकरण क्रमांक ᴩᴍᴏᴩɢ /ᴇ/2026/0219623 है, पंजिकरण कि प्राप्ति दिनांक 15/ 11/2026 है | वर्तमान में स्तिथि शिकायत प्राप्त दर्शाई जा रही हैँ |
वहीं ” मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शिकायत का टोकन न• ᴡᴩᴡ 61100283757 है| यह शिकायत आदिम जाति विकास विभाग से संबंधित है और वर्तमान में सहायक आयुक्त ( स्तर 1) समक्ष प्रक्रियाधीन है |
क्या है पुरा मामला आइये जानते हैं
शिकायत में उल्लेख किया गया है की विभिन्न समाचारों के माध्यमों से यह तथ्य सार्वजनिक हुआ है कि पोटाकेबिनमें छात्रवृत्ति राशि के अभाव में बच्चों के भोजन नाश्ते एवं रोजमर्रा की आवश्यक आवश्यकताओं कि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ रहा है | स्तिथि यहाँ तक पहुँच गई है कि कई स्थानों पर अधिकक्षक उधार लेकर बच्चों का भोजन प्रबंध करने पर विवश बताए जा रहें हैं । यह स्तिथि सिधे तौर पर आदिवासी एवं र्वोचत वर्ग के बच्चों की शिक्षा पोषण एवं स्वास्थ्य तथा समग्र विकास को प्रभावित कर रहा है |
शिकायत कर्ता कि प्रमुख मांगे हैं
1 <> पुरे प्रकरण कि उच्चस्तरीय, निष्पक्ष जांच कराएं जाए |
2 <> जांच उपरांत विस्तृत जांच प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत कराएं जाएं |
3 <> छात्रवृत्ति राशि में हुई देरी , जिम्मेदार अधिकारीयों एवं प्रशासनिक कारणों का परीक्षण किऐ जाएं |
4 <> भविष्य में ऐसी स्तिथि को पुनरावृति ना हो इसके लिए योजनाबद्ध एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार तरीके कि जाए |
5 <> लंबित छात्रवृत्ति राशि का शीध्र भुगतान कर बच्चों का भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को तत्काल बाहाल कि जाए |
6 <> आदिवासी छात्रवासों एवं पोटाकेबिनों कि नियमित निगरानी हेतु प्रभावि नियंत्रण एवं समीक्षा तंत्र विकसित किया जाए |
शिकायत मे कहा गया कि आदिवासी अंचलों में बच्चे की उज्जवल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए , इन सभी विषय पर सवेंदन शीलता एवं त्वरित कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलने से ही शासन- प्रशासन के प्रति जनविश्वास बना रहेगा |
समस्त क्षेत्र वासियो की नजर शासन – प्रशासन पर टिकी है की उच्चस्तरीय जांच हो और लंबित छात्रवृत्ति राशि बाहाल हो |
अब देखना यह है की उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के पश्चात लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक होता है और पोटाकेबिन के बच्चों की भोजन समस्या कब सामान्य रुप से पुर्ण होता है ||







