रिपोर्ट – योगेश्वर साहू
राजिम / गरियाबंद गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड छुरा में इन दिनों पंचायतों का हाल किसी से छिपा नहीं है। लगभग हर पंचायत में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। बिल-बाउचर देख लीजिए, ई-भुगतान देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी।
मेरी पंचायत एप ने अब वो सब उजागर कर दिया है, जो बरसों से फाइलों में दबा हुआ था। सचिवों और सरपंचों की करतूतें अब खुली आँखों से देखी जा सकती हैं। सवाल सिर्फ एक है – जब फर्जीवाड़ा परत दर परत सामने दिख रहा है, तो उसे स्वीकृति देने वाले अफसरों को कुछ संदिग्ध क्यों नहीं दिखता ? ऑडिटर की पैनी नजर से ये खेल आखिर कैसे बच जाता है ?
मिलीभगत का यह वर्षों पुराना खेल अब मेरी पंचायत एप के माध्यम से बेनकाब हो रहा है।
चुरकीदादर में कुंभ के नाम पर भुगतान, कुंभ हुआ ही नहीं
छुरा जनपद की चुरकीदादर पंचायत में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजिम कुंभ के नाम पर कंवर टूर एंड ट्रेवल्स को 49,500 रुपये का भुगतान किया जाना दिखाया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि वर्ष 2026-27 का कुंभ फरवरी 2027 में होना है। यानी कुंभ हुआ ही नहीं, और भुगतान पहले ही दिखा दिया गया।
अब सवाल यह है कि जो कुंभ अभी हुआ ही नहीं, उसके नाम पर पैसा किस बात का ? और छुरा अंचल की इस पंचायत का राजिम कुंभ से लेना-देना क्या है, यह समझना भी मुश्किल नहीं है।
यह सिर्फ एक भुगतान नहीं है, यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है।
लॉकडाउन से चला आ रहा खेल आज तक जारी
लॉकडाउन के समय सभी पंचायतों ने फर्जी बिल-बाउचर के सहारे लाखों-करोड़ों के वारे-न्यारे किए थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है। वो सिलसिला आज तक थमा नहीं है, बल्कि बदस्तूर जारी है।
जो पंचायतें लॉकडाउन में भी सार्वजनिक कार्यों के होने और भुगतान करने में कोई संकोच नहीं करतीं, और ऑडिट में भी बच निकलती हैं, उन्हें आम दिनों में भला क्या तकलीफ हो सकती है ?
विकास कार्यों के पैसे का इस तरह बंदरबांट आज के इस कथित लोकतंत्र का कटु सत्य है, जिसे झुठलाया ही नहीं जा सकता।
जनता का मोहभंग, कार्रवाई कौन करेगा ?
पंचायतों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में सभी असमर्थ नजर आते हैं। फिर भी चुरकीदादर पंचायत का यह मामला प्रकाश में आना ही चाहिए।
लूट का यह खुला खेल रुकेगा, ऐसा सोचना भी अब दिवास्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं लगता। सिस्टम के नकारापन से आज जनता का पूरी तरह मोहभंग हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं।
जनता पूछ रही है – जब सब कुछ एप में साफ दिख रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ? क्या अफसर भी इस खेल में शामिल हैं ? क्या ऑडिट सिर्फ कागजों तक सीमित है ?
छुरा की जनता अब जवाब चाहती है। सिर्फ जांच का आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहती है।
क्योंकि विकास का पैसा जनता का पैसा है। और जनता के पैसे की लूट अब बर्दाश्त नहीं होगी।







