मरोकी पंचायत में लाखों की लागत से बना BSNL मोबाइल टावर अब तक चालू नहीं! पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में नेटवर्क का संकट बरकरार, डिजिटल सुविधाओं से वंचित ग्रामीण

ए आर कर्मा
बस्तर संभाग हेड ✍️

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिले के मरोकी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित बीएसएनएल (BSNL) मोबाइल टावर आज तक चालू नहीं हो पाया है। टावर बनकर तैयार होने के बावजूद नेटवर्क सेवा शुरू नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विडंबना यह है कि जिन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं, वहां आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इन गांवों में संचार व्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन टावर चालू नहीं होने से ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में मोबाइल नेटवर्क केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन सेवाओं, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और डिजिटल कार्यों के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है। नेटवर्क नहीं होने के कारण विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और आम नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। कई बार जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना भी मुश्किल हो जाता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी

ग्रामीणों के अनुसार आज शासन-प्रशासन डिजिटल इंडिया और ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर मरोकी पंचायत की स्थिति अलग दिखाई दे रही है। जब पंचायत में स्थापित बीएसएनएल टावर ही चालू नहीं है, तो ग्रामीण डिजिटल सुविधाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे?

जिला प्रशासन और बीएसएनएल विभाग से ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं बीएसएनएल के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मरोकी पंचायत में स्थापित मोबाइल टावर की स्थिति की तत्काल जांच कराई जाए और तकनीकी कमियों को दूर कर जल्द से जल्द नेटवर्क सेवा शुरू की जाए, ताकि आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर संचार सुविधा मिल सके।

अब सवाल यह उठता है कि जब टावर बनकर तैयार है, तो आखिर उसे चालू करने में देरी क्यों हो रही है? क्या संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर ध्यान देंगे या ग्रामीणों को यूं ही नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ेगा?

ग्रामीणों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होने का इंतजार है।