ए आर कर्मा
बस्तर संभाग हेड ✍️
खनन का असर स्थानीय लोगों पर, लेकिन परिवहन व्यवसाय में प्रभावित परिवारों की भागीदारी कितनी? दस प्रतिशत प्रभावित लोगों के पास भी ट्रक नहीं होने का दावा, स्थानीय बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों ने उठाए सवाल
बैलाडीला/दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा।
बैलाडीला लौह अयस्क खनन क्षेत्र में खनिज परिवहन को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों की समस्याएं और अधिकारों का सवाल चर्चा में है। खनन क्षेत्रों से निकलने वाले लौह अयस्क के परिवहन में BTOA से जुड़े दस चक्का ट्रकों की आवाजाही के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क सुरक्षा, धूल, यातायात व्यवस्था और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है।
स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बैलाडीला के लौह अयस्क खनन से प्रभावित होने वाले आदिवासी ग्रामीणों और स्थानीय परिवारों को परिवहन व्यवसाय में कितना अवसर मिल रहा है? प्रभावित क्षेत्र के लोगों का दावा है कि खनन से प्रभावित अनेक परिवारों के पास अपना एक भी ट्रक नहीं है। वहीं, खनिज परिवहन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी और अवसरों को लेकर पारदर्शिता की मांग उठ रही है।
खनन प्रभावितों को प्राथमिकता क्यों नहीं?
स्थानीय लोगों का सवाल है कि जिस क्षेत्र की जमीन, पर्यावरण, सड़क और जनजीवन पर खनन गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षेत्र के आदिवासी युवाओं और प्रभावित परिवारों को परिवहन व्यवसाय में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है? क्या स्थानीय प्रभावित परिवारों को ट्रक संचालन, परिवहन ठेका और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त भागीदारी मिल रही है? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
शहरी और ग्रामीण यातायात पर बढ़ता दबाव
दस चक्का भारी वाहनों की आवाजाही से शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर आम नागरिकों की परेशानी बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्कूल आने-जाने वाले बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और ग्रामीणों की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय बन गई है। भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग, गति सीमा, पार्किंग व्यवस्था और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से जवाब की मांग
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खनन और परिवहन से जुड़े सभी पक्षों को प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिला प्रशासन, खनन प्रबंधन, परिवहन विभाग और BTOA को स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानीय प्रभावित परिवारों को परिवहन व्यवसाय में कितने अवसर मिले हैं, कितने स्थानीय लोगों के ट्रक संचालित हो रहे हैं और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
जनहित में उठ रहे पांच बड़े सवाल
1. खनन प्रभावित आदिवासी परिवारों को परिवहन व्यवसाय में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है?
2. स्थानीय युवाओं को ट्रक संचालन और परिवहन से जुड़े रोजगार के कितने अवसर मिले हैं?
3. BTOA से जुड़े भारी वाहनों की आवाजाही के लिए निर्धारित मार्ग और समय का पालन हो रहा है या नहीं?
4. स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सड़क सुरक्षा के लिए क्या ठोस व्यवस्था है?
5. खनन से प्रभावित गांवों के लोगों को आर्थिक लाभ और रोजगार में उचित भागीदारी कब मिलेगी?
जनहित की मांग
बैलाडीला क्षेत्र के लोगों की मांग है कि खनन प्रभावित परिवारों की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराया जाए। परिवहन व्यवसाय में स्थानीय आदिवासी युवाओं और प्रभावित परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी नीति बनाई जाए। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए।
खनिज संपदा क्षेत्र की पहचान और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा आधार हो सकती है, लेकिन विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना भी उतना ही आवश्यक है। बैलाडीला के लोगों का सवाल है कि आखिर खनन का प्रभाव स्थानीय जनता झेले और आर्थिक अवसरों में उनकी भागीदारी सीमित रहे, तो ऐसे विकास का लाभ किसे मिल रहा है?







