मोदी सरकार को अपनी घोर विफलताओं को छिपाने अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने की हो गई है आदत–सुशील मौर्य

हेमू साय की रिपोर्ट:-

जगदलपुर। 0देश में लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक विकास दर रही, देश की अर्थव्यवस्था चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही।

भाजपा सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार असफल हो रही है। देश भर में उद्योग-धंधे सिमट रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर पर है।पूरे देश में भयंकर बेरोजगारी है और नयी नौकरियां पैदा नहीं हो रहीं। लोगों की आय घट रही है और आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है,इसलिए मांग और खपत भी घट रही है।उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा-हवाई हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि के अनुमान जारी किए हैं। वार्षिक वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% रही है – जो 2022-23 की तुलना में तेज गिरावट है और डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए दशकभर की 7.7% औसत वार्षिक वृद्धि दर से काफी दूर है।

मौर्य ने बताया आने वाले भारत की असल तस्वीर और भी चिंता बढ़ाने वाली है.जनवरी- मार्च 2025 की तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर सिर्फ 4.8% रही, जबकि पिछले साल यह 11.3% थी।

सरकार इस सच्चाई का सामना करने की बजाय एक बार फिर बात घुमाने में लगी है – कहा जा रहा है कि ‘उद्योग से जुड़े सुधारों के नतीजे समय के साथ दिखेंगे।’मेक इन इंडिया’ को 11 साल हो चुके हैं, और अब भी कहा जा रहा है कि इसके असर के लिए और इंतजार करें।भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति और अनुकूल अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ हमें आने वाले 20-30 वर्षों में तेज आर्थिक विकास का ऐतिहासिक मौका देते हैं।

ऐसे में 6.5% की विकास दर औसत से काफी कम मानी जाएगी -और फिलहाल इसके बेहतर होने की उम्मीद भी नहीं दिखती, जब देश के भीतर खपत धीमी है, लोगों की आमदनी रुकी हुई है,आर्थिक असमानता बढ़ रही है और निजी निवेश की रफ्तार अभी भी सुस्त है।

मोदी सरकार को अपनी घोर विफलताओं को छिपाने अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने की अब आदत हो गई है,आर्थिक मोर्चे पर असफल 11 वर्षों से लगातार केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी हुई है..!